भूसंपादनाचे अनेक दावे महाराष्ट्रभर प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाच्या निष्क्रियेतेमुळे लोकांना भरपाईची रक्कम वेळेत मिळत नाही, असे खडेबोल सुनावत उच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. न्या. विभा पंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. राज्य शासनाने अॅक्शन मोडवर येऊन प्रलंबित दावे शोधावेत व ते जलदगतीने निकाली काढावेत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. हे दावे प्रलंबित राहण्यामागची कोणतीही कारणे आम्ही खपवून घेणार नाही, असेही खंडपीठाने राज्य शासनाला बजावले आहे. एका विहिरीसाठी प्रशासनाने जमीन संपादित केली. गेली 30 वर्षे या भूखंडाचा मालक भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहे. हे अत्यंत दुर्दैव असून या भूखंड मालकाला तत्काळ भरपाईची रक्कम द्या, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
Comments are closed.