सायबर फसवणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कठोर, चार्टर्ड अकाउंटंटला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार

640 कोटी रुपयांच्या मोठ्या सायबर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात. सर्वोच्च न्यायालय चार्टर्ड अकाउंटंटला (सायबर फ्रॉड केस) अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि आरोपी भास्कर यादवला दिलासा देण्यास नकार दिला. यासोबतच हायकोर्टाने दिलेले निर्देशही कायम ठेवण्यात आले होते, ज्यात यादव यांना 10 दिवसांत आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले होते.

2 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भास्कर यादव आणि अशोक कुमार शर्मा यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळल्या होत्या. हायकोर्टाने आपल्या 22 पानांच्या सविस्तर आदेशात (सायबर फ्रॉड केस) म्हटले होते की मनी लाँड्रिंग हा एक जटिल आणि संघटित गुन्हा आहे, ज्याचा तपास करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोठडीत आरोपींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. आरोपी कुशल व्यावसायिक असूनही, गुन्ह्याची रक्कम लपवण्यात आणि त्याची अनेक पातळ्यांवर मांडणी करण्यात कथितपणे गुंतला होता, ज्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक होते.

तपास अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणे, सायबर फसवणुकीशी संबंधित तक्रारी दडपण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना लाच देणे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करणे असे आरोपही आरोपींविरुद्ध (सायबर फ्रॉड केस) उघडकीस आल्याचेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते. हे गंभीर आरोप पाहता न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर आता आरोपींकडे आत्मसमर्पण करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. देशातील वाढत्या सायबर गुन्हे आणि मनी लाँड्रिंगविरोधात एजन्सींनी केलेल्या कठोर कारवाईचे हे प्रकरण मोठे उदाहरण मानले जात आहे.