इराण संकटात अमेरिका-ब्रिटन संबंधात तडा गेला! यूकेने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव फेटाळला

नवी दिल्ली: इराणविरुद्धच्या संभाव्य लष्करी कारवाईबाबत ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यात मतभेद आहेत. ब्रिटीश सरकारने अमेरिकेची विनंती नाकारली आहे आणि आपल्या विमानतळांचा हल्ल्यांसाठी वापर करण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटीश सरकारच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर तसेच चागोस बेटांबाबत सुरू असलेल्या संवेदनशील वाटाघाटींवरही परिणाम झाला आहे.
इराणवरील कोणत्याही पूर्वनियोजित हल्ल्यात थेट सहभागी होणार नाही, असे कीर स्टारमरच्या सरकारने स्पष्ट केले. अमेरिकेने स्विंडनजवळ असलेल्या RAF फेअरफोर्डकडून लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर चालवण्याची परवानगी मागितली होती, पण लंडनने ती मंजूर केली नाही. जर हे हल्ले पूर्वनियोजित असतील आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत येत नसतील, तर त्यात सहकार्य करणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे.
ब्रिटनचा स्पष्ट नकार
ब्रिटिश सरकारच्या या भूमिकेला त्यांच्या जुन्या धोरणाशी जोडले जात आहे. 2001 पासून, ब्रिटनने हे तत्त्व स्वीकारले आहे की जर एखाद्या देशाने आपल्या मित्राला बेकायदेशीर लष्करी कारवाई करण्यास मदत केली तर त्याला देखील जबाबदार धरले जाऊ शकते. या कारणास्तव, यापूर्वी देखील ब्रिटनने इराणी लक्ष्यांवर अमेरिकन हल्ल्यांमध्ये थेट सहभाग घेण्यापासून स्वतःला दूर केले होते.
अमेरिकेची वाढती सक्रियता
अलीकडच्या काळात वॉशिंग्टनने मध्यपूर्वेतील लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिटनच्या निर्णयावर टीका केली आणि म्हटले की अमेरिकेला संभाव्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लष्करी तळांवर प्रवेश आवश्यक आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, अस्थिर आणि धोकादायक राजवटीचा संभाव्य हल्ला रोखण्यासाठी अमेरिकेने आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.
ट्रम्प यांनी डिएगो गार्सिया आणि आरएएफ फेअरफोर्ड यांचा विशेष उल्लेख केला. विद्यमान करारांतर्गत, ब्रिटनला डिएगो गार्सिया येथील संयुक्त लष्करी तळावरून कोणत्याही यूएस कारवाईची माहिती देणे आवश्यक आहे, परंतु इतर यूके हवाई तळांच्या वापरासाठी स्पष्ट परवानगी आवश्यक आहे.
चागोस बेट करार आणि नवीन चिंता
अलीकडच्या काही महिन्यांत, ब्रिटन चागोस बेटे मॉरिशसला देण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. प्रस्तावानुसार, डिएगो गार्सिया लष्करी तळ 99 वर्षांसाठी मोठ्या रकमेसाठी भाडेतत्त्वावर दिला जाईल. अमेरिका हा तळ इंडो-पॅसिफिक आणि मध्य पूर्वेतील ऑपरेशन्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानतो. या करारावरही ट्रम्प यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कधी त्याचे समर्थन केले, तर कधी त्याला मोठी चूक म्हटले. अलीकडेच त्यांनी ब्रिटनला या करारावर पुढे जाऊ नये आणि डिएगो गार्सियाचा त्याग करू नये असे आवाहन केले.
Comments are closed.