ट्रम्प भारतावर उच्च शुल्क लादण्याचे निमित्त शोधत असल्याचा दावा अमेरिकन खासदाराने केला आहे

वॉशिंग्टन. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार संबंधांमधील टॅरिफ (आयात शुल्क) वरून सुरू असलेली भांडणे कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेचे खासदार ब्रॅड शर्मन यांनी असा धक्कादायक दावा केला आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अजूनही भारतावर भारी शुल्क लादण्यासाठी निमित्त शोधत आहेत. शर्मन यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियन तेल खरेदीच्या नावाखाली भारताला वेगळे लक्ष्य केले जात आहे, तर याच मुद्द्यावर इतर देशांबाबत मवाळ भूमिका घेतली जात आहे.
खासदार ब्रॅड शर्मन यांनी ट्रम्प सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला आणि ते म्हणाले की रशियन तेलाच्या आयातीमुळे भारतावर कठोरता आवश्यक असल्याचा दावा अध्यक्ष करत आहेत. तथापि, आकडेवारीसह या युक्तिवादाचा प्रतिकार करताना, त्यांनी निदर्शनास आणले की हंगेरीसारखा देश रशियाकडून 90 टक्के तेल घेतो आणि त्यावर कोणतेही शुल्क नाही. त्याच वेळी, रशियाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनवर रशियन तेलामुळे कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध लादलेले नाहीत. शर्मन यांनी यावर जोर दिला की भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी फक्त 21 टक्के रशियाकडून मिळवतो, तरीही एक सामरिक सहयोगी असूनही त्याला लक्ष्य करणे अयोग्य आहे. प्रशासनाने हे भेदभावाचे धोरण तातडीने बदलावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अलीकडच्या काही महिन्यांत या व्यापारयुद्धाचा परिणाम भारताच्या निर्यातीच्या आकडेवारीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात जानेवारीमध्ये सुमारे 21.77 टक्क्यांनी घसरून $6.6 अब्ज झाली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर महिन्यातही ही घट नोंदवण्यात आली होती. तथापि, याच कालावधीत अमेरिकेतून भारताची आयात 23.71 टक्क्यांनी वाढून $4.5 अब्ज झाली आहे. हे उल्लेखनीय आहे की अमेरिकेने ऑगस्टमध्ये भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के जड शुल्क लादले होते, जे अलीकडेच अंतरिम करारानंतर 18 टक्के करण्यात आले आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे या दराचा फटका खुद्द अमेरिकन लोकांनाही बसत आहे. फेडरल रिझव्र्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्कमधील अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या नवीन विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की या आयात शुल्काचा सुमारे 90 टक्के भार परदेशी कंपन्यांनी न टाकता अमेरिकन ग्राहक आणि व्यवसायांनीच उचलला आहे. अलीकडील अहवालानुसार, या शुल्कामुळे 2025 मध्ये प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबासाठी $1,000 चा सरासरी अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, जो 2026 मध्ये $1,300 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, हे धोरण केवळ भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर परिणाम करत नाही, तर देशांतर्गत चलनवाढीला कारणीभूत ठरत आहे.