केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा, वैद्यकीय दाव्याची मर्यादा दुप्पट, 8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्कः आरोग्य सेवा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया शिथिल करून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भारातून दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासोबतच जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या (DA) आकड्यांनीही चित्र स्पष्ट केले आहे.1. मेडिकल क्लेम (CGHS) मर्यादेत मोठी वाढ केंद्र सरकारने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन ऑफिस मेमोरँडम (OM) द्वारे वैद्यकीय दाव्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे: नवीन मर्यादा: आता मंत्रालयांचे 'विभाग प्रमुख' (HoD) ₹ 10 लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय दावे थेट मंजूर करू शकतील. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त ₹ 5 लाख होती. लाभ: यासह, ₹ 10 लाखांपर्यंतच्या उपचारांच्या बिलांसाठी एकात्मिक वित्त विभागाला (IFD) फाइल पाठवण्याची गरज राहणार नाही, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळण्यात होणारा विलंब कमी होईल. रुग्णवाहिकेची सुविधा : गंभीर रुग्णांसाठी शहरातील रुग्णवाहिकेचा खर्च आता डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सहज घेता येणार आहे. 2. 8 व्या वेतन आयोगावरील मसुदा समितीची बैठक: 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी संघटना (JCM) त्यांचे निवेदन सरकारला सादर करतील. फिटमेंट फॅक्टर: कर्मचारी संघटना 2.86 ते 3.25 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. 3.25 स्वीकारल्यास, किमान मूळ वेतन ₹ 18,000 वरून ₹ 58,500 पर्यंत वाढू शकते. कार्यालय कार्यान्वित: 8 व्या वेतन आयोगाचे कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, दिल्ली येथे सक्रिय झाले आहे, जे पगार आणि निवृत्तीवेतन पुनरावृत्तीची प्रक्रिया आता वेगवान होत असल्याचे द्योतक आहे.3. महागाई भत्त्यात (DA) २% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर 2025 च्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) डेटावर आधारित, जानेवारी 2026 साठी महागाई भत्त्याची गणना पूर्ण झाली आहे: नवीन दर: DA आता 58% वरून 60% पर्यंत वाढणार आहे. कधी करणार घोषणा? त्याची अधिकृत घोषणा मार्च 2026 मध्ये (होळीपूर्वी) होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाईल.4. EPS-95 पेन्शनवर चांगली बातमी किमान पेन्शन: EPFO ​​अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शन ₹ 1,000 वरून ₹ 7,500 पर्यंत वाढवण्याच्या मागणीवर सरकार विचार करत आहे. नियमांमध्ये शिथिलता: निवृत्ती वेतन मोजण्यासाठी ३६ महिन्यांच्या सरासरी पगाराचा नियम शिथिल करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळतील. कर्मचाऱ्यांसाठी चेकलिस्ट (काय करावे?) ई-केवायसी: जर तुम्ही निवृत्तीवेतनधारक असाल, तर तुमचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अद्ययावत असल्याची खात्री करा. आधार लिंकिंग: वैद्यकीय दावे आणि 8 व्या वेतन आयोगाच्या लाभांसाठी तुमच्या सेवा रेकॉर्डमध्ये आधार आणि बँक तपशील तपासा.