बंगालमधील दुर्दैवी परिस्थिती… सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि ममता सरकारवर केली तीक्ष्ण टिप्पणी

बंगाल SIR वर सर्वोच्च न्यायालय: पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. ममता बॅनर्जी सरकार आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यातील परिस्थिती दुर्दैवी आहे. न्यायालयाने सरकारच्या हलगर्जी वृत्तीवर स्पष्टपणे टीका केली आणि म्हटले की, दोन घटनात्मक संस्थांमधील विश्वासाच्या अभावामुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियाच धोक्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकार एसआयआर प्रक्रियेसाठी अधिकारी देत ​​नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितल्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी खडसावले. ते म्हणाले की, 9 फेब्रुवारीचा आमचा स्पष्ट आदेश असूनही राज्य सरकारची वृत्ती अत्यंत निराशाजनक आहे. हे काम एसडीएम स्तरावरील अधिकाऱ्यांशिवाय होऊ शकत नाही, कार्यालयातील लिपिक ही जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत. न्यायालयाने इशारा दिला की बंगाल सरकार अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे की न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागेल.

ग्राउंड रिॲलिटी आणि भाषेचे संकट

खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती बागची यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने बाहेरून अधिकारी आणले तर बंगाली भाषा येत नसल्यामुळे ते लोकांना जमिनीच्या पातळीवर मदत करू शकणार नाहीत. एसआयआर प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, यावर न्यायालयाने जोर दिला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने राज्याने सहकार्य न केल्यास इतर राज्यांतील आयएएस किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेता येईल, असे सुचवले.

सुपर सभेने गतिरोध संपवण्याचे आदेश दिले

ही घटनात्मक गतिरोध मोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्देश दिले आहेत. उद्या म्हणजेच शनिवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी, महाधिवक्ता आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांना सक्तीने सहभागी व्हावे लागेल. SIR प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मार्ग शोधणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.

हेही वाचा: 'मतदार यादीतून लोकांची नावे काढली जात आहेत'… यूपीच्या मतदार यादीतील अनियमिततेच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

मतदार यादी आणि हिंसाचार याबाबत कडक सूचना

28 फेब्रुवारीला यादी जाहीर करता येईल, मात्र ती अंतिम मानण्याऐवजी पुरवणी मतदार यादी नंतर तयार करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराच्या तक्रारींवरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. हिंसाचाराच्या तक्रारींवर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या डीजीपींना दिले आहेत. निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे या सुनावणीमुळे स्पष्ट झाले आहे.