10% टॅरिफचा ट्रम्पचा खेळ…, जाणून घ्या या निर्णयाचा भारतासह इतर देशांवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शुल्क बेकायदेशीर ठरवून त्यांना मोठा दणका दिला आहे. यानंतर ट्रम्प यांनी 10 टक्के जागतिक शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. भारतासह जगातील सर्व देशांवर याचा काय परिणाम होणार आहे ते समजून घेऊ.

ट्रम्पचा टॅरिफ बॉम्ब

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा दर बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर ट्रम्प यांची वृत्ती तापली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या काही तासांतच, राष्ट्रपतींनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि जगातील सर्व देशांमधून आयातीवर 10% जागतिक शुल्क लागू केले.

भारत आणि इतर देशांवर फक्त 10% शुल्क आहे का?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित केल्यानंतर आणि नंतर ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक शुल्काची घोषणा केल्यानंतर, आता भारतासह सर्व देशांना फक्त 10% शुल्क भरावे लागणार आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे उद्धृत केले गेले आहे की होय, जोपर्यंत इतर कोणत्याही अधिकृततेची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत फक्त 10% दर लागू राहतील.

नवीन दर IEEPA ची जागा घेईल का?

गेल्या वर्षी, ट्रम्प यांनी एप्रिल 2025 हा महिना अमेरिकेसाठी लिबरेशन डे म्हणून घोषित केला होता आणि 10% ते 50% पर्यंत दर जाहीर केला होता. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत हे परस्पर शुल्क लागू केले होते आणि न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रपतींना तसे करण्याचा अधिकार नाही आणि तो फक्त आणीबाणीच्या परिस्थितीतच वापरला जातो.

नवीन दर किती दिवस लागू राहतील?

सुप्रीम कोर्टात टॅरिफमध्ये पराभूत झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1974 च्या ट्रेड ऍक्टच्या कलम 122 अंतर्गत 10% जागतिक शुल्क लादण्याचे आदेश घाईघाईने दिले आहेत. यासोबतच, त्यांनी असेही सांगितले आहे की ते सुमारे पाच महिने किंवा 150 दिवस लागू राहतील.

ट्रम्प अधिक शुल्क लागू करू शकतात?

या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले असून पत्रकार परिषदेत 10% जागतिक शुल्काबाबत बोलताना त्यांनी सूचित केले आहे की, योग्य शुल्क ठरवण्यासाठी आवश्यक तपासणी केली जाईल आणि आवश्यक वाटल्यास शुल्क वाढवले ​​जाऊ शकते.

ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक शुल्क का लादले?

व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की अमेरिकेचे नवीन 10% जागतिक शुल्क हे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी व्यापार अजेंडाचा एक भाग आहे, ज्याचे उद्दिष्ट पेमेंट समतोल आणि अनुचित व्यापार पद्धतींचे निराकरण करणे आहे.