चिदंबरम यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करारावर प्रश्न उपस्थित केले

डेस्क : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या IEEPA (इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट) अंतर्गत देशांवर लादलेले परस्पर शुल्क रद्द केल्यानंतर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या व्यापार करारावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, असा प्रश्न भारत सरकारला विचारला आहे.

मी 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी माझ्या रविवारच्या स्तंभात लिहिलं होतं की जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द झाला तर
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुल्क लादले, याचा परिणाम असा होईल की यूएसए आणि भारत पूर्वस्थितीकडे परत जातील (२ एप्रिल २०२५ पूर्वी)

दरम्यान, अमेरिकेने अनेक…

— पी. चिदंबरम (@PChidambaram_IN) 20 फेब्रुवारी 2026

चिदंबरम यांनी एका स्तंभात म्हटले आहे की जर सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ लादण्याचा ट्रम्पचा निर्णय रद्द केला तर भारत आणि अमेरिका 2 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या स्थितीत परत येतील. त्यांनी अलीकडील व्यापार कराराच्या फ्रेमवर्कचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये अमेरिकेने कोणत्याही अटीशिवाय भारताला अनेक सवलती देण्याची घोषणा केली होती. चिदंबरम यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “त्या सवलतींचे काय होईल?”

भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात अमेरिका भारताला अनेक वस्तूंवर शून्य शुल्क देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, भारताचा अमेरिकेकडून ऊर्जा आणि इतर वस्तूंसह $500 अब्ज किमतीच्या वस्तू आयात करण्याचा मानस आहे. काही अमेरिकन वस्तूंसाठी नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्याचेही भारताने मान्य केले होते. चिदंबरम यांनी विचारले, “त्या आश्वासनांचे काय होणार?”

चिदंबरम यांनी अमेरिकेतील भारतीय व्यापार शिष्टमंडळावरही प्रश्न उपस्थित केले
चिदंबरम यांनी पुढील आठवड्यात भारतीय व्यापार शिष्टमंडळाच्या यूएस दौऱ्याचा उल्लेख केला, शक्यतो फ्रेमवर्क कराराचा मजकूर अंतिम करण्यासाठी. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही टीम आता काय करणार, असा सवाल त्यांनी केला. चिदंबरम यांनी लिहिले

यूएस सुप्रीम कोर्टाच्या कारवाईनंतर, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सूचित केले की ते 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 ला लागू करतील. ही अशी तरतूद आहे ज्यावर क्वचितच चर्चा केली जाते आणि ते पेमेंट्सच्या शिल्लक समस्यांना प्रतिसाद म्हणून तात्पुरते टॅरिफ लादण्याची परवानगी देते.

कलम 122 अंतर्गत, यूएस राष्ट्रपतींना “मोठ्या आणि गंभीर” पेमेंट्सच्या शिल्लक तूट दूर करण्यासाठी 15% पर्यंत तात्पुरते शुल्क लागू करण्याचा अधिकार आहे आणि हे शुल्क 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतात. पुढे, या दरांमध्ये वाढ करण्यासाठी काँग्रेसला मतदान करणे आवश्यक आहे. व्यापार तज्ञांच्या मते, ट्रम्प प्रशासन हे उपाय कालबाह्य होऊ देऊ शकतात आणि नवीन पेमेंट-समतोल संकट घोषित करून ते पुन्हा लागू करू शकतात.

या निर्णयानंतर अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आगामी व्यापार सौद्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चिदंबरम यांनी भारत सरकारला या अलीकडील कायदेशीर निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काय परिणाम होईल आणि या संपूर्ण घटनेत भारतीय शिष्टमंडळाचे पुढील पाऊल काय असेल हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.