दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णयः वडिलोपार्जित किंवा वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ताही मनी लाँड्रिंग अटॅचमेंटपासून सुरक्षित नाही

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या 2025 च्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या अपीलवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 255, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली येथील मालमत्तेची तात्पुरती अटॅचमेंट केल्याची पुष्टी अपीलने कायम ठेवली. अपीलकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की ही मालमत्ता त्यांच्या वडिलांनी 1991 मध्ये त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केली होती आणि ती खरेदी करण्यासाठी त्यांनी स्वत: कोणतेही योगदान दिले नाही. वडिलोपार्जित हक्कांद्वारे ही मालमत्ता त्यांना वारसाहक्काने मिळाली होती, त्यामुळे ती संलग्नीकरणातून मुक्त करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. तथापि, न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की पीएमएलएमध्ये वारसा किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेला अपवाद नाही.

या प्रकरणात अपीलकर्त्याने असा दावा केला की 255, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली येथे असलेली मालमत्ता त्यांनी कधीही खरेदी केलेली नाही आणि ती त्यांच्या वडिलांनी 1991 मध्ये त्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नातून त्यांच्या संयुक्त नावे खरेदी केली होती. त्यामुळे ते जप्त करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला.