एखाद्याच्या घराशेजारी सार्वजनिक शौचालय आणि डस्टबिन असणे हे संविधानानुसार स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणात सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अमित बन्सल म्हणाले की, स्वच्छ पर्यावरण हा निरोगी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि निरोगी वातावरणाचा अभाव सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला बाधा आणतो.
एका वकिलाने त्याच्या मालमत्तेच्या पूर्वेकडील भिंतींवर बांधलेल्या अनधिकृत उघड्या डस्टबिन आणि शौचालयांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्याच्या आजूबाजूचे सुमारे 150 रहिवासी या ठिकाणी कचरा टाकत असत आणि डस्टबिन आणि शौचालयाजवळ स्वच्छता राखण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अनेक विनंत्या केल्या गेल्या, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
याचिकाकर्त्याच्या घराशेजारील सार्वजनिक डस्टबिन आणि शौचालय निःसंशयपणे उपद्रव असल्याचे न्यायालयाने मानले आणि दिल्ली महापालिकेला ते त्वरित पाडण्याचे निर्देश दिले. दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्वच्छ जीवनाचा अविभाज्य पैलू म्हणजे स्वच्छ पर्यावरण. स्वच्छ वातावरणाचा अभाव याचिकाकर्त्याच्या सन्माननीय जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.
याचिकाकर्त्याच्या घराशेजारीच सार्वजनिक शौचालय आणि उघड्या डस्टबिनची उपस्थिती हे संविधानाच्या कलम 21 अन्वये हमी दिलेल्या त्याच्या जगण्याच्या हक्काचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, ज्यामध्ये स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणात सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.
Comments are closed.