अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत: विश्लेषक!

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले परस्पर शुल्क अमेरिकेच्या न्यायालयाने हटवले आहे. याबाबत विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकेत भारतीय निर्यातीतील सुमारे 55 टक्के टॅरिफ 2.8 ते 3.3 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.

विश्लेषकांनी सांगितले की, अमेरिकेतील 55 टक्के भारतीय निर्यात मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) टॅरिफ अंतर्गत येतात.

MFN टॅरिफ हे मूळ दर आहेत जे यूएस जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) सर्व सदस्यांना लागू करते आणि भारतीय वस्तूंवरील सरासरी US MFN टॅरिफ सुमारे 2.8 टक्के ते 3.3 टक्के आहे, जे विविध क्षेत्रांमध्ये बदलते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारताने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर पुनर्विचार करायला हवा, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात म्हटले आहे की यूएस प्रशासनाने व्यापक “परस्पर” टॅरिफ उपायांना अधिकृत न करून आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे.

अहवालानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी निर्णयात सांगितले की, राष्ट्रपती अमर्यादित प्रमाण, कालावधी आणि व्याप्तीचे एकतर्फी शुल्क लादण्यासाठी असाधारण अधिकार असल्याचा दावा करतात, परंतु ट्रम्प प्रशासन कोणतेही कायदे लागू करण्यात अयशस्वी ठरले आहे ज्यामध्ये काँग्रेसने पूर्वी सांगितले आहे की IEEPA ची भाषा टॅरिफवर लागू होऊ शकते.

अहवालात म्हटले आहे की न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अध्यक्ष ट्रम्प यांना इतर वैधानिक अधिकारांखाली कर्तव्ये लागू करण्यापासून प्रतिबंधित होणार नाही, ज्यात अधिक प्रक्रियात्मक मर्यादा आहेत.

यूएस सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी शुल्काचा बचाव केला आणि सांगितले की अज्ञात परदेशी शक्तींनी न्यायाधीशांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकला होता.

ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक टॅरिफ ऑर्डर जाहीर केल्यानंतर भारताला तात्पुरत्या 10 टक्के शुल्काचा सामना करावा लागेल, असे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सूचित केले आहे की येत्या आठवड्यात अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा अधिकार देखील लागू केला जाऊ शकतो.