रांची, 22 फेब्रुवारी: शनिवारी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार झारखंडच्या दरडोई उत्पन्नाने प्रथमच 1 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण सभागृहात सादर करताना, अर्थमंत्री राधा कृष्ण किशोर म्हणाले की, गेल्या दशकभरात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वाढ झाली आहे, तसेच गरिबीत लक्षणीय घट झाली आहे.
अहवालानुसार, सध्याच्या किंमतींवर दरडोई उत्पन्न 2016-17 मधील सुमारे 60,000 रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 1,16,663 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. 2025-26 मध्ये ते 1,25,677 रुपये आणि 2026-27 मध्ये 1,35,195 रुपये वाढण्याचा अंदाज आहे.
वास्तविक दरडोई उत्पन्न 68,357 रुपयांवर पोहोचले आहे, जे 2011-12 च्या तुलनेत 65.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. हे नागरिकांच्या क्रयशक्तीमध्ये लक्षणीय सुधारणा दर्शवते.
स्थिर किंमतींवर राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) जवळपास दुप्पट झाले आहे – 2011-12 मध्ये 1,50,918 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 3,03,178 कोटी रुपये. सध्याच्या किमतींनुसार, याच कालावधीत GSDP तीनपटीने वाढला आहे, 5,16,255 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
झारखंडने 2024-25 मध्ये 7.02 टक्के वास्तविक आर्थिक विकास दर नोंदवला, जो राष्ट्रीय सरासरी 6.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे सलग चौथ्या वर्षी राज्याचा विकास दर ७ टक्क्यांच्या वर राहिला आहे.
2020-21 मध्ये कोविड महामारीदरम्यान, राज्याची अर्थव्यवस्था 5.30 टक्क्यांनी आकुंचन पावली – राष्ट्रीय आकुंचन 5.8 टक्क्यांपेक्षा कमी. 2020-21 ते 2024-25 पर्यंत, राज्याने 8.4 टक्के वास्तविक चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) नोंदविला, जो महामारीनंतरची मजबूत पुनर्प्राप्ती दर्शवितो.
आगामी वर्षांचा दृष्टीकोन सकारात्मक राहील. स्थिर किंमतींवर, GSDP 2025-26 मध्ये 3,21,892 कोटी रुपये आणि 2026-27 मध्ये 3,41,064 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सध्याच्या किमतीनुसार, 2025-26 मध्ये 5,61,010 कोटी रुपये आणि 2026-27 मध्ये 6,08,182 कोटी रुपये वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महागाईही कमी झाली आहे. 2023-24 मध्ये 6 टक्क्यांवरून, 2024-25 मध्ये सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, मूळ महागाई 2.5-3 टक्क्यांच्या श्रेणीत राहण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण आणि शहरी महागाईतील दरी जवळपास संपली आहे.
संरचनात्मकदृष्ट्या, सेवा क्षेत्र हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठे योगदान देणारे म्हणून उदयास आले आहे. ग्रॉस स्टेट व्हॅल्यू एडेड (GSVA) मध्ये त्याचा हिस्सा 2011-12 मध्ये 38.5 टक्क्यांवरून 2024-25 मध्ये 45.56 टक्क्यांपर्यंत वाढला. औद्योगिक क्षेत्रातील बांधकामाचा वाटा वाढला असताना, एकूण उत्पादन वाढत असतानाही कृषी क्षेत्राचा वाटा ९.६५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर घसरला आहे.
सर्वेक्षणात गरिबीत तीव्र घट ही एक महत्त्वाची उपलब्धी म्हणून अधोरेखित करण्यात आली आहे. दारिद्र्य दर 2015-16 मधील 42.10 टक्क्यांवरून 2019-21 मध्ये 28.81 टक्क्यांपर्यंत घसरला – पाच वर्षांत 13.29 टक्के बिंदूंनी घसरला, राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त कामगिरी केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकारही त्याच्या स्थापनेपासून जवळपास 20 पटीने वाढला आहे. 2001-02 मध्ये 6,067 कोटी रुपये होते, ते 2024-25 मध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. राज्याचे स्वतःचे महसूल स्रोत सरासरी वार्षिक 14.2 टक्के वाढले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
-IANS
Comments are closed.