समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाची पूर्ण अंमलबजावणी नाही : दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा दोन व्यक्तींच्या शिक्षणाचा स्तर भिन्न असतो तेव्हा त्यांच्या ज्ञानात, कौशल्यांमध्ये आणि क्षमतांमध्ये फरक असणे अनिवार्य आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीकडे अधिक ज्ञान आणि कौशल्य असते, तर कमी शिक्षण असलेल्या व्यक्तीच्या कामाची व्याप्ती तुलनेने मर्यादित असू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत, अधिक पात्रता आणि ज्ञान असलेल्या कर्मचाऱ्याला जास्त पगार देणे अन्यायकारक किंवा भेदभावपूर्ण मानले जाऊ शकत नाही.

“समान कामासाठी समान वेतन” हे तत्त्व प्रत्येक परिस्थितीत समानपणे लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शैक्षणिक पात्रता, भरती प्रक्रिया किंवा जबाबदाऱ्यांमध्ये फरक असल्यास, पगारातील तफावत न्याय्य ठरू शकते.

दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉईज असोसिएशनची याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पदनाम किंवा कामाचे स्वरूप सारखे असल्याच्या आधारावर वेतन समानतेचा दावा केला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार मिळण्याची बाजूही न्यायालयाने योग्य ठरवली. बिहार राज्य विरुद्ध बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिती या प्रकरणाचा दाखला देत खंडपीठाने सांगितले की, जर या घटकांमध्ये फरक असेल तर वेतनातील फरक हा भेदभाव मानता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण, निवड प्रक्रिया आणि सेवा शर्तींमध्ये स्पष्ट फरक आहे, त्यामुळे दोघांच्या वेतनाची तुलना करणे योग्य नाही.