8 व्या वेतन आयोगाची पगारवाढ: आजकाल सरकारी कार्यालयांमध्ये एकच प्रश्न सर्वाधिक ऐकायला मिळतोय – आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? ही उत्सुकता साहजिक आहे, कारण ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारक या आयोगाकडून त्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत.
8व्या वेतन आयोगाची कमान निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या हाती आहे. पगार ठरवण्यापूर्वी आयोग अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण करत आहे, विशेषत: फिटमेंट फॅक्टर. सरकारने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोगाच्या संदर्भ अटी (टीओआर) जारी केल्या होत्या आणि अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची अंतिम मुदत दिली होती.
फिटमेंट घटक महत्वाचे का आहे?
8 व्या पगारवाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर सर्वात मोठी भूमिका बजावते. त्याचा गुणक प्रमाणे विचार करा—नवीन पगार सध्याच्या मूळ वेतनाचा या संख्येने गुणाकार करून निर्धारित केला जातो. सोप्या शब्दात, हे पगारात सामान्य वाढ किंवा मोठी उडी आहे की नाही हे ठरवते. 7 व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरासरी 14 ते 16 टक्क्यांनी वाढ झाली.
8 व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर किती असू शकतो?
मीडिया रिपोर्ट्स आणि तज्ञांच्या मते, नवीन फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 3.0 दरम्यान असू शकतो. तथापि, बहुतेक अंदाज ते 2.15 ते 2.57 च्या श्रेणीत ठेवतात. तसे झाल्यास वेतन स्तर 1 ते 18 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 20 ते 35 टक्के वाढ होणे शक्य आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर वेगवेगळा असेल. एकसमान फिटमेंट घटक लागू केल्यास, उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांना रुपयाच्या बाबतीत अधिक फायदे दिसतील. तर निम्न स्तरावरील कर्मचारी (स्तर 1 ते 5) टक्केवारीच्या आधारावर अधिक लाभ मिळवू शकतात.
राष्ट्रीय परिषदेचे (JCM) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांचे मत आहे की फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.57 किंवा त्याहून अधिक असावा. ते म्हणतात की हा 7 व्या वेतन आयोगाचा बेंचमार्क आहे आणि यापेक्षा कमी ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते.
नवीन पगार कधी लागू केला जाऊ शकतो?
आयोग एप्रिल 2027 पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकतो. परंतु अहवाल प्राप्त होताच नवीन वेतन लागू केले जात नाही. प्रथम वित्त मंत्रालय आणि इतर संबंधित विभाग अहवालाचे पुनरावलोकन करतात, आवश्यक असल्यास बदल केले जातात आणि नंतर त्याला कॅबिनेटची मंजुरी मिळते. या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणतः सहा महिने लागतात.
Comments are closed.