अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदा ठरवत ते रद्द केले. या निर्णयाने ट्रम्प यांनी मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर त्यांनी जगवार 10 टक्के आणि त्यानंतर 15 टक्के टॅरिफ लावल्याची घोषणा केली. अमेरिकेच्या या टॅरिफ धोरणाबाबत चीनने महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही देशांतील संघर्ष हा जगासाठी हानिकारक ठरेल, असा इशारा चीनने दिला आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ निर्णयाचे सखोल मूल्यांकन चीन करत आहे. तसेच चीनने अमेरिकेला एकतर्फी टॅरिफ उठवण्याचे आवाहन केले आणि दोन्ही देशांमधील संघर्ष जगासाठी हानिकारक असल्याचा इशारा दिला. न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांमधून आयातीवर प्रथम १०% आणि नंतर १५% नवीन टॅरिफ जाहीर केले. चीनने म्हटले की ते या सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहेत, तसेच दोन्ही देशातील हितसंबंध जपण्यावर आमचा भर असेल .
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाची ही प्रतिक्रिया सोमवारी आली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का देत जागतिक व्यापार युद्धाचा भाग म्हणून लादलेले अनेक कर रद्द केले, ज्यात काही चीनवर लादले गेले होते. निर्णयाच्या काही तासांतच ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, मंगळवारपासून सर्व देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के नवीन कर लादला जाईल, जो नंतर १५ टक्के करण्यात आला. त्यांच्याच काही अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाचे अनपेक्षित असे वर्णन केले आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेचे एकतर्फी शुल्क आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम आणि अमेरिकेच्या देशांतर्गत कायद्याचे उल्लंघन करते आणि ते दोन्ही बाजूंच्या हिताचे नाही. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की चीन आणि अमेरिकेतील सहकार्य दोघांसाठी फायदेशीर आहे, तर संघर्ष जगासाठी हानिकारक आहे. चीन सर्व परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि आपल्या हितांचे रक्षण करेल. मार्चच्या अखेरीस आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या नियोजित चीन भेटीपूर्वी दोन्ही देशांच्या अजेंड्यावर व्यापार आणि कर हे सर्वोच्च प्राधान्याचे मुद्दे असण्याची अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांचे प्रस्तावित नवीन शुल्क कलम १२२ नावाच्या वेगळ्या, अद्याप वापरात नसलेल्या कायद्यावर आधारित आहेत, जे जास्तीत जास्त १५ टक्के शुल्क आकारण्याची परवानगी देते, परंतु १५० दिवसांनंतर ते वाढवण्यासाठी काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असेल. कोणत्याही राष्ट्रपतींनी कधीही कलम १२२ चा वापर केलेला नाही आणि त्याचा वापर पुढील कायदेशीर आव्हानांना तोंड देऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Comments are closed.