महापालिकेच्या वृक्ष गणनेच्या निविदेत 29.87 कोटींचा हिरवा घोळ? आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मंजुरी; नव्या स्थायी समितीकडून फुलस्टॉपची चिन्हे

पुणे शहरातील वृक्षांची जीआयएस व जिओ-टॅगिंगद्वारे गणना करण्यासाठी काढलेल्या तब्बल २९ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या निविदेवर संशयाचे ढग दाटू लागले आहेत. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या स्थायी समिती बैठकीत ऐनवेळी दाखल करून या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. मात्र जाहिरात प्रक्रियेपासून आर्थिक तरतुदीपर्यंत आणि काम मिळालेल्या कंपनीच्या इतिहासापर्यंत अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. नव्याने स्थापन झालेली लोकनियुक्त स्थायी समिती या निर्णयावर फुलस्टॉप लावणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेने साधारण ३० कोटी रुपयांच्या या कामासाठी निविदा काढताना महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम १९४९ मधील कलम ४६९ व ४७० नुसार किमान दोन वृत्तपत्रांत जाहिरात देणे बंधनकारक होते. निविदा रक्कम पाच कोटींच्या पुढे असल्याने एका राष्ट्रीय आणि एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात ही जाहिरात केवळ एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रातच प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्पर्धेला गळा घालून ‘ठरावीक’ कंपनीलाच लाभ देण्याचा प्रयत्न झाला का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या संदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, निविदा एका वर्तमानपत्रात दिली तरी चालते. वेबसाईटवर प्रसिद्धीमुळे ती जगभर पोहोचते. ५० टक्के आर्थिक तरतूद होती की नाही, याची माहिती घेतो. २४ महिन्यांच्या कामासाठी ७२ (ब) नुसार प्रस्ताव का ठेवला नाही, ते तपासतो. कोणालाही झुकते माप दिलेले नाही.

३० कोटींचे काम; तरतूद फक्त ३.५ कोटी?
निविदा काढताना अंदाजपत्रकात किमान ५० टक्के आर्थिक तरतूद असणे अपेक्षित असते. मात्र सुमारे ३० कोटींच्या कामासाठी अंदाजपत्रकात अवघी ३ कोटी ५० लाखांचीच तरतूद असल्याचे उघड झाले आहे. इतकेच नव्हे तर दुर्मिळ वृक्षांच्या नामफलकासाठी असलेल्या २ लाख रुपयांचीदेखील वर्गवारी या कामात दाखविण्यात आली आहे. कामाचा कालावधी २४ महिने असल्याने कलम ७२ (ब) नुसार पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र त्याबाबत प्रस्ताव न मांडल्याची बाबही समोर येत आहे.

पुन्हा त्याच कंपनीला संधी!
वृक्ष गणनेसाठी चार कंपन्यांनी निविदा भरली. त्यापैकी तीन पात्र ठरल्या आणि मे. सार आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. या कंपनीची ०.७ टक्के कमी दराची २९ कोटी ८७ लाख ४० हजारांची निविदा मंजूर झाली. विशेष म्हणजे याच कंपनीने २०१६-१७ मध्ये महापालिकेच्या मिळकत कर विभागासाठी केलेल्या कामात गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. २८ कोटींच्या कामापैकी केवळ १७-१८ कोटींचेच बिल अदा करण्यात आले असून डिपॉझिटही रोखून ठेवण्यात आले आहे. तरीही या कंपनीवर कोणतीही कारवाई न करता पुन्हा मोठे काम देण्यात आल्याने भुवया उंचावल्या आहेत. याच कंपनीने २०१३ मध्ये केलेल्या वृक्ष गणनेत शहरात ५७ लाख वृक्ष असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर किती वृक्ष कापले, किती वाढले, याची ठोस माहिती महापालिकेकडे नसताना नव्या निविदेत तब्बल १ कोटी १० लाख वृक्षांचे अनुमान धरण्यात आले आहे. त्यात नव्याने समाविष्ट ३२ गावे आणि २१० उद्यानांतील वृक्षांचाही समावेश आहे. वेब व मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन आणि हार्डवेअरसाठी सुमारे ३५ लाखांचा खर्चही या निविदेत अंतर्भूत आहे.

एकाच कंपनीसाठी अटीशर्ती?
निवडणूक आचारसंहितेदरम्यान निविदा उघडणे, पात्रतेचे निकष आणि कंपनीचा टर्नओव्हर ठरविताना जाणीवपूर्वक शिथिलता दाखविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संपूर्ण प्रक्रिया एका कंपनीभोवती फिरत असल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली आहे.