पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) मंगळवारी (24 फेब्रुवारी) चार राज्यांमधील तीन मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांवर एकूण 9,072 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, पुनरख-किउल तिसरा आणि चौथा मार्ग आणि गमहरिया-चांदिल तिसरा आणि चौथा मार्ग यांचा समावेश आहे.
हे तीन प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधील आठ जिल्हे कव्हर करतील, भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये सुमारे 307 किलोमीटर जोडले जातील आणि हे प्रकल्प 2030-31 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प एकूण 98 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 5,407 गावांना उत्तम रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.
क्षमता वाढल्याने देशातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे संपर्कही सुधारेल. यामध्ये जबलपूरचे कचनार शिव मंदिर, बालाघाटचे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गांगुलपारा धरण आणि धबधबा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, धुंधर धबधबा, बारगी धरण, गोमजी-सोमजी मंदिर, चांदिल धरण, दलमा हिल टॉप, हेसाकोचा धबधबा, रायजामा व्हॅली आणि दलमा वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे.
लाइन क्षमता वाढल्याने गतिशीलता सुधारेल आणि भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता वाढेल. हे मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प ऑपरेशन्स सुरळीत करतील आणि गर्दी कमी करतील.
अधिकृत निवेदनानुसार, हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'नवीन भारता'च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत ज्यामुळे प्रदेशातील लोकांना सर्वसमावेशक विकासाद्वारे 'आत्मनिर्भर' बनण्यास मदत होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
हे प्रकल्प PM-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत तयार केले गेले आहेत, ज्याचा उद्देश एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवणे आहे. निवेदनात म्हटले आहे की या प्रकल्पांमुळे लोकांची, वस्तू आणि सेवांची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित होईल.
कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट, गिट्टी दगड, फ्लाय ॲश, खते, चुनखडी, मँगनीज, डोलोमाईट, अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम उत्पादने यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठीही हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. क्षमता वाढीमुळे दरवर्षी अंदाजे 52 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक करणे शक्य होईल.
रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन आहे, जे देशाची हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यात मदत करेल. यामुळे तेलाची आयात 6 कोटी लिटरने कमी होईल आणि कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन 30 कोटी किलोग्रॅमने कमी होईल, जे 1 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
हे देखील वाचा:
पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरिक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश!
“भारतावर २६/११ सारखा हल्ला करू!” पहलगाम हल्ल्याच्या मास्टरमाइंडने अल्लाहच्या नावाने घेतली शपथ
भोजशाळेतील मंदिराच्या अस्तित्वाचे पुरावे; ASI अहवालात काय नमूद आहे?
Comments are closed.