यादव जी की लव्ह स्टोरी: 'यादव जी की लव्ह स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, काय म्हणाले जाणून घ्या…

नवी दिल्ली. 'यादव जी की लव्ह स्टोरी' या आगामी चित्रपटाच्या नावावर बंदी घालण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, कारण या नावात यादव समाजाचे अपमानास्पद चित्रण नाही. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने 'विश्व यादव परिषद' या संघटनेच्या प्रमुखाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

खंडपीठाने रेकॉर्डवरील सामग्रीचा अभ्यास केला आणि आढळले की मुख्य तक्रार ही होती की चित्रपटाच्या नावाने समाजातील यादव समाजाचे चुकीचे चित्रण केले जाते. त्यामुळे चित्रपटाचे नाव बदलले पाहिजे असा युक्तिवाद केला जात आहे, असे न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले. चित्रपटाचे शीर्षक समाजाला अपमानास्पद पद्धतीने कसे चित्रित करू शकते हे आम्हाला समजू शकत नाही. चित्रपटाच्या शीर्षकात कुठेही विशेषण किंवा शब्द नाही जे यादव समाजाला नकारात्मक प्रकाशात प्रतिबिंबित करते.

खंडपीठाने या आशंका “पूर्णपणे निराधार” असल्याचे म्हटले आणि 'घूसखोर पंडित'शी संबंधित अशाच एका प्रकरणात आधीच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले ज्यामध्ये न्यायालयाने निर्मात्याला त्या चित्रपटाचे शीर्षक बदलण्याचे निर्देश दिले होते. आदेशात म्हटले आहे की, “'लाचखोर' या शब्दाचा अर्थ भ्रष्टाचारी असा आहे. त्यामुळे हे शीर्षक समाजाचे नकारात्मक अर्थाने चित्रण करत होते. सध्याच्या प्रकरणात यादव समाजाशी असा कोणताही नकारात्मक अर्थ जोडलेला नाही.

संविधानाच्या कलम 19(2) अंतर्गत कोणतेही वाजवी निर्बंध लागू होत नाहीत (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध). हे नाव कोणत्याही प्रकारे यादव समाजाला चुकीच्या किंवा नकारात्मक प्रकाशात दाखवत नाही. त्यामुळे रिट याचिका फेटाळण्यात आली आहे.” चित्रपटाचे शीर्षक समाजाप्रती आक्षेपार्ह स्टिरियोटाइपला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. या याचिकेत महिला मुख्य पात्राच्या चित्रणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की तो आंतर-सामुदायिक विवाहांना विरोध करत नाही परंतु चित्रपटात स्त्रीचे चित्रण अस्वीकार्य आहे. “एखाद्या महिलेला अशा प्रकारे प्रसिद्धी दिली जाऊ शकत नाही,” वकील म्हणाले, चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, न्यायाधीशांनी हे मान्य केले नाही आणि हा चित्रपट काल्पनिक काम असल्याचे म्हटले.