मुंबई25 फेब्रुवारी. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांचे मुंबईस्थित 'निवास' मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) संलग्न केले आहे. पाली हिल परिसरात असलेल्या या ६६ मीटर उंच आलिशान घरामध्ये १७ मजली आहेत, ज्याची किंमत ३,७१६ कोटी रुपये आहे. अधिकृत सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी समूहाची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) द्वारे कथित बँक फसवणूक केल्याप्रकरणी पीएमएलए अंतर्गत हे बहुमजली घर जप्त करण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत 3,716.83 कोटी रुपये आहे.
आतापर्यंत एकूण 15,000 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांवर आतापर्यंत करण्यात आलेली एकूण संलग्नक कारवाई 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, कंपन्या आणि रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अनिल यांनी केलेल्या मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला ईडीला दिल्यानंतर ही कारवाई झाली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानींचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या आश्वासनावर प्रकाश टाकला की त्यांचा अशिला देश सोडणार नाही आणि तपासात कोणत्याही प्रकारे अडथळा येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील.
सुप्रीम कोर्टाने ईडी आणि सीबीआयला तपासात संथ न होण्याचे निर्देश दिले आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला या कथित फसवणुकीत सहभागी असलेल्या सर्व बँक अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही यंत्रणांनी त्यांच्या तपासात हलगर्जीपणा दाखवला असून आता त्यांच्याकडून निष्पक्ष तपास करणे अपेक्षित आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआय आणि ईडीला या प्रकरणातील त्यांच्या तपासातील प्रगतीबाबत वेळोवेळी माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
आरकॉम आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांनी अनेक बँकांकडून 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
सीबीआयच्या एफआयआरनंतर ईडीने गेल्या वर्षी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता ज्यामध्ये अनिल अंबानी, आरकॉम आणि इतरांवर फसवणूक, कट आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. 2010 ते 2012 दरम्यान भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या RCom आणि त्याच्या उपकंपन्यांच्या तपासाचा केंद्रबिंदू आहे. यापैकी पाच खाती कर्ज देणाऱ्या बँकांनी फसवी असल्याचे घोषित केले आहे.
सीबीआयच्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एसबीआयच्या तक्रारीवर प्रथम एफआयआर नोंदवल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडिया यासारख्या इतर बँकांच्या समान तक्रारींचा समावेश करण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली.
Comments are closed.