रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत म्हणून मिळणार ₹25,000, जाणून घ्या काय आहे सरकारची राह-वीर योजना

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: रस्ते अपघाताच्या वेळी अनेकदा पोलिसांच्या कारवाईच्या भीतीने आणि कायदेशीर अडचणींमुळे जखमींना मदत करण्यास लोक टाळाटाळ करतात. ही भीती दूर करण्यासाठी आणि बहुमोल जीव वाचवण्यासाठी सरकारने मोठा पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारची 'राह-वीर' योजना आता दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्यांना भरघोस बक्षिसे दिली जाणार आहेत. काय आहे 'राह-वीर' योजना? राह-वीर योजनेचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीने रस्ता अपघातात गंभीर जखमी व्यक्तीला वेळेवर रुग्णालयात नेल्यास, सरकार त्याला ₹ 25,000 चे रोख प्रोत्साहन आणि प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान करेल. 'गोल्डन अवर'चे महत्त्व अपघातानंतरचा पहिला एक तास हा कोणत्याही जखमी व्यक्तीसाठी जीवन आणि मृत्यूमधील दुवा असतो. या एका तासात रुग्णाला योग्य उपचार मिळाले तर जगण्याची शक्यता 80% पर्यंत वाढते. 'राह-वीर' योजना 'गुड समरिटन'ला यावेळी मदत करण्यास प्रोत्साहित करते. ₹ 25,000 कोणाला आणि कसे मिळतील? या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही नियम ठरवण्यात आले आहेत: मदतनीसाची भूमिका: व्यक्तीने जखमींना तातडीने रुग्णालयात किंवा ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेले पाहिजे. पुरस्काराची मर्यादा: एकाच अपघातात एकापेक्षा जास्त लोकांचे प्राण वाचले असले तरी, प्रत्येक घटनेत जास्तीत जास्त ₹ 25,000 चा पुरस्कार दिला जातो. राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित केले जाईल: देशभरातून निवडलेल्या 10 सर्वोत्कृष्ट 'राह-वीर'ना वार्षिक ₹ 1 लाखाचा विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळेल. पोलिस आणि कायद्याचा धाक संपला! मदत करणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर त्रास होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे: कायदेशीर संरक्षण: मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिस स्टेशन किंवा कोर्टात जाण्याची सक्ती केली जाणार नाही. गोपनीयता: मदतनीस आपली ओळख उघड करू इच्छित नसल्यास, पोलिस त्याच्यावर दबाव आणणार नाहीत. भेदभाव न करता: ही योजना सर्व धर्म, जाती आणि वर्गातील लोकांना सारखीच लागू आहे. पैसे मिळविण्याची प्रक्रिया काय आहे? जिल्हा स्तरावर एक मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (DM), वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (CMO) यांचा समावेश असेल. हॉस्पिटल किंवा पोलिसांकडून माहिती मिळाल्यावर, समिती या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि बक्षीसाची रक्कम थेट मदतनीसच्या बँक खात्यावर (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पाठवली जाईल.