AAP खासदार संजय सिंह यांचा आरोप: 112 प्रीपेड टॅक्सी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केल्याने केंद्र सरकारवर हल्ला

नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2026 दिल्लीत सुरू असलेल्या प्रीपेड टॅक्सी योजनेशी संबंधित 112 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याबद्दल आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार संजय सिंह यांनी भाजप केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. प्रीपेड टॅक्सी योजना यशस्वी आणि फायदेशीर करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी गेली 40 वर्षे परिश्रम घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. आता अचानक त्यांना हाकलून देण्यात आले आहे. उर्वरित 38 कर्मचाऱ्यांना सरकार लवकरच कामावरून काढून टाकणार आहे. आता या वयात हे लोक कुठे जातील? सर्व कर्मचाऱ्यांना परत घेऊन नवीन योजनेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

प्रीपेड टॅक्सीची संकल्पना आणि उद्देश

बुधवारी आप मुख्यालयात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना संजय सिंह म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांनी 40 वर्षांपूर्वी 1986 मध्ये प्रीपेड टॅक्सी ही संकल्पना आणली होती. प्रवाशांना सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी पोहोचवता यावे हा यामागील हेतू होता. प्रीपेड टॅक्सीतून जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी पोलिस पाळत ठेवण्याची व्यवस्था होती आणि प्रीपेड टॅक्सी बूथ होते. प्रीपेड टॅक्सीचे प्रवासी सुरक्षितपणे पोहोचत आहेत की नाही यावर संपूर्ण देखरेख ठेवली जात होती आणि त्याच वेळी दिल्ली पोलिस प्रवाशांकडून सेवा शुल्क आकारत होते. हा सर्व्हिस चार्ज इतका भरीव होता की त्या सर्व्हिस चार्जमधून दिल्ली पोलीस ही प्रीपेड टॅक्सी चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व पगार आणि देखभाल करत असत.

योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आणि योगदान

संजय सिंह पुढे म्हणाले की, या योजनेचे टप्पे ठरलेल्या आणि प्रीपेड टॅक्सी ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतलेल्या सुमारे 150 कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमामुळे या योजनेत 850 रुपये प्रतिदिन वेतन देण्यात आले असून, या प्रीपेड टॅक्सी योजनेत 10 कोटी रुपयांची एफडी झाली आहे. म्हणजे ती नफ्याची योजना होती. त्या लोकांच्या अहोरात्र मेहनतीमुळे 10 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी जमा झाल्या. त्यातच अचानक दिल्ली पोलीस आणि गृहमंत्र्यांना ही संपूर्ण योजना वेगळ्या स्वरूपात आणायची आहे. या प्रीपेड टॅक्सी योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या हजारो टॅक्सी त्यांना ॲपद्वारे त्यांच्या पद्धतीने चालवायचे आहेत.

कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी आणि भविष्याबद्दल चिंता

संजय सिंह यांनी सांगितले की, ही योजना चालवण्यात मैलाचा दगड ठरलेले, पायाभरणी करणारे सुमारे 112 कर्मचारी कोण होते, ज्यांच्या पायावर ही प्रीपेड टॅक्सी योजना उभारली गेली होती, त्यांना हाकलून देण्यात आले आहे. उर्वरित 38 लोकांनाही काही दिवसांत बाहेर काढले जाईल. त्यांचे भविष्यही सुरक्षित नाही.

केंद्र सरकारकडे मागणी

40 वर्षे सेवा देऊन रात्रंदिवस मेहनत करून या प्रीपेड टॅक्सी मजबूत करणाऱ्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम करू नये, अशी मागणी संजय सिंह यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि दिल्ली पोलिस आयुक्तांकडे केली. त्यांच्या कुटुंबांना उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आणू नये. आज वयाच्या 60, 50 आणि 55 व्या वर्षी ते कुठे जाणार? त्यांना अंधाऱ्या विहिरीत ढकलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, हा निर्णय मागे घेण्यात यावा. सरकारला जी काही योजना चालवायची आहे, त्याच योजनेंतर्गत हे सर्व दीडशे कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत. डीओपीटीने 1993-96 मध्ये त्यांना नियमित करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.

कर्मचाऱ्यांचा आवाज

यावेळी एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, गेली अनेक वर्षे प्रत्येक सक्षम अधिकाऱ्याला पत्रे लिहिली, पण कोणीही ऐकले नाही. आज खासदार संजय सिंह यांनी हे व्यासपीठ दिले आहे. एकीकडे दिल्ली पोलिस ना तोटा-ना नफा तत्त्वावर चालवले जात असल्याचे सांगतात, तर दुसरीकडे महसूलवाढीच्या बहाण्याने सहकारी टॅक्सी आम्हाला २२ फेब्रुवारीपासून टर्मिनेशन लेटर देऊन हटवत आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून आम्हाला 25,000 ते 26,000 रुपये पगार मिळतो आणि रोज 843 रुपये पगार मिळतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवावा.

शहनाजची प्रतिक्रिया

त्याच वेळी, कर्मचारी शहनाजने सांगितले की ती प्रीपेड काउंटरवर लिपिक म्हणून काम करते आणि तिचे अनेक सहकारी यातून आपला उदरनिर्वाह करतात. सहकारी टॅक्सीच्या प्रशिक्षणादरम्यान आम्हाला कामावरून काढून टाकले जाणार नाही, तर टॅब आणि वायफाय देऊन डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून एकत्रितपणे काम करू, असे आश्वासन देण्यात आले. पण आम्हाला कोणतीही सूचना न देता रातोरात हाकलून देण्यात आले. आम्ही रोजंदारीवर कमावणारे आहोत, आम्हाला पेन्शन किंवा इतर फायदे मिळत नाहीत. आम्ही कोरोनाच्या काळातही काम केले, ज्यामध्ये आमच्या दोन सहकाऱ्यांना संसर्गामुळे जीव गमवावा लागला, पण त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही आर्थिक मदत किंवा नोकरी देण्यात आली नाही. भारत टॅक्सीने एकत्र काम करण्याचा दावा केला, पण आम्हाला डावलण्यात आले. आम्हाला न्याय हवा आहे आणि आम्हाला पुन्हा नोकरीवर घ्यायचे आहे.

प्रदीर्घ लढा आणि न्यायाची मागणी

हा लढा 1986 पासून सुरू असल्याचे दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले. पोलिस आयुक्तांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन वेळा त्यांचे वर्गीकरण करून 'समान कामासाठी समान वेतन' देण्याचे आदेश प्राप्त झाले होते, परंतु तेही नाकारण्यात आले. यापूर्वी बजेट नाही असे सांगितले जात असतानाही आमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतातून खर्च भागवला जात असे. आता 300 कोटी रुपयांचे बजेट कोणत्या आधारावर जाहीर केले?