काँग्रेसने मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यावर निशाणा साधला, नेतन्याहू यांच्यासोबतची बैठक “जातीय प्रश्नांशी संबंधित” असल्याचे म्हटले.

५

इस्रायल दौऱ्यावर काँग्रेसची कठोर भूमिका

नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या इस्रायल दौऱ्यावर काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना, पंतप्रधानांच्या या भेटीमुळे अनेक नैतिक समस्यांना जन्म मिळतो. काँग्रेस नेत्यांनीही पंतप्रधानांनी त्यांचे इस्रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी प्रस्तावित केलेल्या भेटीबाबत असहमत व्यक्त केली असून गाझामधील परिस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे.

जयराम रमेश यांची ठाम भूमिका

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी भारताच्या भूतकाळातील धोरणाकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारताची भूमिका नेहमीच संतुलित आणि तत्त्वावर आधारित राहिली आहे, परंतु सध्या ती परंपरेपेक्षा वेगळी असल्याचे दिसते. गाझामधील मानवतावादी संकट आणि वेस्ट बँकमधील वसाहतींचा विस्तार यासारख्या मुद्द्यांवर भारताने अधिक स्पष्टता दाखवावी, असा आरोप त्यांनी केला.

भारताच्या ऐतिहासिक जबाबदारीची आठवण करून देत रमेश यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या 1960 च्या गाझा भेटीचा आणि त्यानंतर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ घेतलेल्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. भारताने 1988 मध्ये पॅलेस्टाईनला औपचारिक मान्यता दिली आणि त्यामुळे जागतिक मंचावर स्वतंत्र धोरण मांडले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

गाझा मुद्दा उपस्थित करण्याची प्रियंका गांधींची विनंती

काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी आशा व्यक्त केली की पंतप्रधान त्यांच्या भेटीदरम्यान गाझा पट्टीतील मानवतावादी परिस्थितीचा इस्त्रायली संसद, नेसेटमध्ये उल्लेख करतील आणि निष्पाप नागरिकांना न्याय देण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त करतील.

ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता, न्याय आणि मानवता या मूल्यांचे रक्षण करणे ही भारताची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.

सरकारचे लक्ष द्विपक्षीय सहकार्यावर

भारत आणि इस्रायलमधील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा केला जात आहे. 2017 मध्ये मोदींच्या पहिल्या इस्त्रायल भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांमधील संबंध “स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप” च्या दर्जापर्यंत उंचावले गेले, ज्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढले आहे.

राजकीय आणि मुत्सद्दी वादविवादांचा संघर्ष

या प्रकरणामुळे भारताच्या पश्चिम आशिया धोरणावरील राजकीय चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. एकीकडे धोरणात्मक भागीदारीला प्राधान्य देण्याबाबत बोलत आहे, तर दुसरी बाजू मानवतावादी आणि ऐतिहासिक दृष्टीकोनही लक्षात ठेवण्याची मागणी करत आहे.