सरकारी शाळांमध्ये 400 कोटी डिजिटल अभियान

पंजाबच्या शिक्षण क्षेत्रातील मोठ्या बदलांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, शिक्षण मंत्री हरजोत सिंग बैंस यांनी 400 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक डिजिटायझेशन प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. पंजाब सरकारच्या 'पंजाब एज्युकेशन रिव्होल्यूशन' अंतर्गत हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश सरकारी शाळांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे आणि वर्गातील अध्यापनाला नवी दिशा देणे आहे.

हा ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हा प्रकल्प राज्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील सर्वात मोठा डिजिटल परिवर्तन असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सरकारी शाळांमध्ये याआधी कधीच इतक्या व्यापक डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना केवळ वर्तमानासाठीच नव्हे तर भविष्यातील स्पर्धेसाठीही तयार करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

हजारो शाळांमध्ये नवीन संगणक आणि प्रयोगशाळा

प्रकल्पांतर्गत 5,012 सरकारी शाळांना 38,649 नवीन संगणक दिले जात आहेत. ही उपकरणे सर्व वरिष्ठ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा तसेच 50 टक्के माध्यमिक शाळांना दिली जातील. याशिवाय, डिजिटल शिक्षणाला नियमित अभ्यासक्रमाचा भाग बनवता यावे यासाठी सुमारे 5,000 शाळांमध्ये समर्पित संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत.

स्मार्ट क्लासरूमच्या दिशेने निर्णायक पाऊल

इंटरएक्टिव्ह लर्निंगला चालना देण्यासाठी, 3,694 शाळांमध्ये 8,268 इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल स्थापित केले जातील. मोठ्या शाळांना विद्यार्थी संख्येनुसार चार ते आठ तुकड्या पुरविल्या जातील. पारंपारिक चॉकबोर्ड आधारित अध्यापनातून तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट क्लासेसकडे हा बदल निर्णायक असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

जुन्या तंत्रज्ञानापासून स्वातंत्र्य

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, बरेच दिवस विद्यार्थी जुन्या आणि स्लो कॉम्प्युटरवर शिकत होते. आता हे सर्व नवीन सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरने बदलले जाईल. उपकरणांचा पुरवठा सुरू झाला असून 20 मार्चपर्यंत सर्व जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये नवीन यंत्रणा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

समाजाच्या सहभागावर भर

21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च या कालावधीत शाळांमध्ये 'अनबॉक्सिंग सेलिब्रेशन' कार्यक्रम आयोजित केले जातील, ज्यासाठी पालक, पंचायती आणि स्थानिक समुदायाला आमंत्रित केले जाईल. यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

शिक्षकांवर विश्वास ठेवा

टीईटी पात्रतेशी संबंधित प्रश्नांवर शिक्षणमंत्र्यांनी कोणत्याही शिक्षकाची नोकरी धोक्यात नसल्याचे आश्वासन दिले. सरकार कायदेशीर तोडगा शोधत असून शिक्षक संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. या उपक्रमामुळे पंजाबमधील सरकारी शाळा पारंपरिक रचनेपासून दूर जात डिजिटल सक्षमीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत, जेणेकरून राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाची समान संधी मिळू शकेल.