महायुती सरकारची मराठी भाषेबद्दलची उदासीनता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मराठी भाषा दिनानिमित्त सरकारकडून उत्सव साजरा केला जात असताना मुंबईतील प्रस्तावित मराठी भाषा भवनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा अभिमानबिंदू ठरू शकणारे हे भवन चार वर्षे उलटल्यानंतरही कागदावर आहे. या भवनाची साधी पायाभरणीदेखील होऊ शकलेली नाही.
मराठी भाषेचे संवर्धन व विकासासाठी मराठी भाषा भवन उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मरीन ड्राइव्ह येथे त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर प्रकल्पाचे सादरीकरणही करण्यात आले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या कामाला गती दिली. राज्य सरकारने तात्काळ 2500 चौरस मीटरचा भूखंड मराठी भाषा विभागाकडे हस्तांरित केला. एप्रिल 2022 रोजी भवनाचे भूमिपूजन झाले. साधारण दीड वर्षात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि मराठी भाषा भवनाची उपेक्षा सुरू झाली.
नव्याने आलेल्या शिंदे-भाजप सरकारने मराठी भाषा भवनाचे श्रेय लाटण्यासाठी पुन्हा एकदा भूमिपूजन केले. पण भवनाचे काम पुढे सरकले नाही. नंतर आलेल्या महायुती सरकारनेही याकडे दुर्लक्ष केले आहे. इतक्या दिवसांत भवनाच्या पायाचेही काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे मराठीप्रेमींमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
अशी आहे मूळ संकल्पना
n मराठी भाषा भवनाची इमारत सात मजली असेल.
n भवनात ग्रंथालय, अभ्यासिका, वाचनालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी अत्याधुनिक सभागृह.
n मराठी भाषेचे संवर्धन आणि प्रसाराचा उद्देश.
n प्रकल्पावर 260 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
n हे भवन मराठी भाषा विभागाच्या अखत्यारीत असेल.
Comments are closed.