विकासकामे रखडली; 54 कामांच्या पुन्हा निविदा; अहिल्यानगर जिल्ह्याचे आर्थिक दिवाळे; मनपाही झाली कंगाल

राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असतानाच, आता अहिल्यानगर जिह्यालाही याचे चटके बसू लागले आहेत. जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागासह विविध यंत्रणांमार्फत राबविल्या जाणाऱया सुमारे 54 कामांच्या निविदा पुन्हा काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. यामुळे अनेक महत्त्वाची विकासकामे रखडली असल्यामुळे सरकारी तिजोरीतील खडखडाट उघडपणे समोर आला आहे.

राज्याची आर्थिक दिवाळखोरी सुरू झाली असल्याचे चित्र सध्या जिह्यात पाहायला मिळत आहे. मार्चअखेर जवळ येत असल्याने सर्व यंत्रणांना उपलब्ध निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे निधी खर्च करण्यात तांत्रिक अडचण नसली, तरी प्रत्यक्षात कामे करायला कोणीही तयार नसल्याचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. दुसरीकडे, अहिल्यानगर महानगरपालिकेची अवस्था तर अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. खुद्द आयुक्तांनीच जनतेला आवाहन करून ‘आमच्याकडील पैसे संपले असून, ठेकेदारांची देणी देण्यासाठी नागरिकांनी तातडीने कराचा भरणा करावा’, अशी विनंती केली आहे.

जिह्यात खासदार आणि आमदार निधीच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात कामे हाती घेण्यात आली होती. काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत, तर काही जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली करण्यात आले. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामेही ठेका पद्धतीने दिली जातात. मात्र, सरकारी तिजोरीला टाळे लागल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांची देणी अद्यापि ठेकेदारांना मिळालेली नाहीत. परिणामी, ठेकेदारांना आता सरकारी कचेऱयांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो वा अन्य शासकीय कार्यालये, सर्वत्र ठेकेदारांच्या चकरा वाढल्या आहेत.

देणी रखडल्याने ठेकेदार मिळेनात

अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे 54 कामांच्या निविदा नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ जुनी देणी रखडल्यामुळे आणि खात्यात पैसे नसल्यामुळे नवीन कामे करायला एकही ठेकेदार पुढे यायला तयार नाही. अनेक ठिकाणी निविदांचे दर अतिशय खाली (बिलो) गेल्यामुळे नफा तर सोडाच, पण झालेला खर्चही निघणार नाही, अशी भावना ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. ज्या ठेकेदारांनी धाडस करून कामे सुरू केली होती, त्यांनीही आता निधीअभावी कामे अर्धवट सोडली आहेत. ‘कमीत कमी कामाचा मोबदला तरी वेळेत मिळेल’, ही आशा फोल ठरल्याने आता कर्ज काढून कामे करणाऱया ठेकेदारांसमोर कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे.