सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हातरिक्षांची अमानवी प्रथा कायमची बंद करून सर्वांना ई-रिक्षा द्याव्यात या मागणीसाठी चार दिवसांपासून सुरू झालेला बंद आज अखेर मागे घेण्यात आला. दरम्यान या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी २१ मार्च रोजी सनियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
माथेरानमध्ये सध्या फक्त २० ई-रिक्षा धावत असून १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत सनियंत्रण समितीने आणखी २० ई-रिक्षांना परवानगी दिली. मात्र ५४ हातरिक्षाचालकांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून सर्व हारतरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा द्याव्यात, अशी संघटनेने मागणी केली आहे. त्यासाठीच २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत बंद पुकारण्यात आला होता.
ऐन परीक्षांच्या काळात ई-रिक्षांचा बंद असल्यामुळे विद्यार्थी तसेच स्थानिक रहिवाशांचे हाल होत होते. सर्वांना ई-रिक्षा देण्याबाबत २१ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत आग्रह धरण्यात येईल, असे आश्वासन नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी व तहसीलदार सुरेंद्र ठाकूर यांनी दिले आहे. त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा सुनील शिंदे यांनी केली आहे. सनियंत्रण समितीचीच पुनर्रचना करावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली असून आता सर्वांचे लक्ष बैठकीकडे लागले आहे.
Comments are closed.