दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (28 फेब्रुवारी) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणातील सर्व 23 आरोपींना दोषमुक्त केले. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचाही या यादीत समावेश आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या निर्मितीमध्ये कोणत्याही व्यापक कट किंवा गुन्हेगारी हेतूसाठी प्रथमदर्शनी कोणताही आधार नाही.
विशेष न्यायाधीश (पीसी ॲक्ट) जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने दाखल केलेला खटला फेटाळताना म्हणाले, “अबकारी धोरणात कोणताही मोठा कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता.” कोर्टाने स्पष्ट केले की फिर्यादीची केस न्यायालयीन कसोटीवर टिकली नाही आणि तपास यंत्रणेने केवळ अनुमानांवर आधारित कट रचण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी कोणताही खटला चालवला जात नाही. तसेच सीबीआयच्या तपास कार्यपद्धतीवर कठोर भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, “अशा वर्तनाला परवानगी दिली तर ते घटनेच्या तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन होईल. एखाद्या आरोपीला माफ करण्याची आणि नंतर त्याला सरकारी साक्षीदार बनवण्याची प्रथा, त्याच्या विधानांचा वापर करून तपास/कथेतील पोकळी भरून काढणे आणि अधिक लोकांना आरोपी करणे चुकीचे आहे.”
कुलदीप सिंग या लोकसेवकाला या प्रकरणात ज्या पद्धतीने आरोपी बनवण्यात आले होते, त्या संदर्भात संबंधित सीबीआय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
पार्श्वभूमी: प्रकरण काय होते?
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन दारू धोरण लागू केले होते. जून 2022 मध्ये दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने या धोरणाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. जुलै 2022 मध्ये, दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी धोरणातील कथित अनियमिततेकडे लक्ष वेधले. यानंतर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली.
सीबीआयने गुन्हा नोंदवला आणि नंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) तपास सुरू केला. या काळात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली.
आता न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर या बहुचर्चित प्रकरणातील सर्व आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाच्या राजकीय आणि कायदेशीर परिणामाबाबत विविध पक्ष आणि तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, तर तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही चर्चा रंगली आहे.
हे देखील वाचा:
'डॉल्फिन हंटर' आयएनएस अंजदीप नौदलात दाखल; जाणून घ्या अंजदीपशी संबंधित 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश असतील.
T20 World Cup: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात अनेक मोठे विक्रम, अर्शदीपने बुमराहला मागे टाकले
Comments are closed.