राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे पुनर्गठन होणार; भाजपची राजकीय खेळी?

नागपूर बातम्या : राज्यातील शेतकऱ्यांशी थेट संबंध असलेल्या ‘प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था’ (PACS – Primary Agricultural Credit Society) म्हणजेच “पॅक्स”चे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांसाठी स्पष्ट व कडक आर्थिक निकष लावले जाणार आहे. पहिल्या टप्यात सर्व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या आर्थिक आरोग्याची तपासणी सहकार विभाग करणार असून त्यासाठी सहकारी संस्थांच्या अप्पर आयुक्तांच्या नेतृत्वात विशेष समितीचे गठन करण्यात आले आहे. आता नव्या धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली गावात फक्त एक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था राहणार आहे. एका गावात एकापेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था असल्यास त्यांचे विलीनीकरण केले जाईल. तसेच सध्या गावपातळीवर ज्या प्राथमिक पतपुरवठा संस्था कार्यरत आहेत, त्या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करत आहेत, की नुसतं राजकारणासाठी कागदोपत्री संस्था चालवून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर आपला वर्चस्व ठेवला जात आहे, हेही तपासले जाणार आहे.

PACS : सत्ताधारी भाजप गाव पातळीवरील सहकारी चळवळीत पाय रोवण्याचा प्रयत्न?

दरम्यान, हे फक्त गाव पातळीवर सहकारी कृषी पतपुरवठा सुदृढ करण्यासाठी केले जात आहे असं नाही. तर यामागे राजकीय हेतू असल्याचे नाकारता येत नाही. सध्या गाव पातळीवर बहुतांशी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय वजन कायम आहे. मात्र, अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था ंच्या पुनर्गठनातून आणि नव्या संस्था स्थापन करून सत्ताधारी भाजप गाव पातळीवरील सहकारी चळवळीत पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही बोलले जात आहे.

PACS News :  प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या पुनर्गठनासाठी काय केले जाणार?

– राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था ंच्या नोंदणीचे नवे निकष लागू केले जाणार..

– त्यासाठी सहकार विभागाची प्रक्रिया सुरू..

– राज्यातील प्रत्येक महसुली गावात एक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था राहील..(गावात एकापेक्षा जास्त पॅक राहणार नाही..)

– सध्या राज्यातील 27000 पेक्षा जास्त महसुली गावांपैकी फक्त 20000 गावांमध्येच प्राथमिक पत पुरवठा संस्था कार्यरत आहे..

– त्यामुळे राज्यात नवीन 7000 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्थापन होणार..

– ज्या 20000 गावात प्राथमिक पत पुरवठा संस्था कार्यरत आहेत, त्या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहेत की नुसतं कागदोपत्री संस्था चालवल्या जात आहे, हे ही तपासले जाणार…

– कार्यरत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती तपासली जाईल..

– आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत संस्था एकतर बंद केल्या जातील किंवा त्यांचे सक्षम संस्थेमध्ये विलीनीकरण केले जाईल..

– मात्र एका गावात फक्त एकच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था राहील..

– राजकीय दृष्टिकोनातून गाव पातळीवरील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात असलेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा वर्चस्व कमी करण्यासाठी भाजपकडून ही राजकीय खेळी खेळले जात असल्याचे विश्लेषकांना वाटतंय.

इतर महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा