गॅस सिलिंडरपासून UPIपर्यंत… 1 मार्चपासून अनेक मोठे नियम बदलणार, तुमच्या खिशाला होणार परिणाम.

मार्च 2026 च्या सुरुवातीपासून, तुमच्या खिशावर परिणाम करणारे अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत. दर महिन्याप्रमाणे या वेळीही एलपीजी, रेल्वे तिकीट, डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंगशी संबंधित बदल समोर येत आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होणार आहे. अशा परिस्थितीत पुढच्या महिन्यापासून काय बदल होणार आहेत हे आधीच जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

एलपीजी गॅसच्या किमतीत संभाव्य बदल

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती गॅसचे दर स्थिर आहेत, मात्र 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात चढ-उतार दिसून येत आहेत. गेल्या महिन्यात त्याची किंमत सुमारे 49 रुपयांनी वाढली होती. मार्चमध्येही व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या घरगुती ग्राहकांसाठी कोणताही मोठा दिलासा किंवा वाढ अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही.

रेल्वे तिकीट बुकिंगमध्ये नवा बदल

1 मार्च 2026 पासून भारतीय रेल्वेच्या तिकीट प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतो. जुने UTS ॲप बंद केले जाऊ शकते आणि नवीन RailOne ॲप त्याच्या जागी पूर्णपणे सक्रिय होईल. या नवीन ॲपद्वारे प्रवाशांना सामान्य तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट आणि लोकल प्रवासाचे तिकीट सहज बुक करता येणार आहे. तिकीट बुकिंग अधिक सोपी आणि डिजिटल करण्याचा रेल्वेचा उद्देश आहे, जेणेकरून प्रवाशांना लांब रांगेत उभे राहावे लागणार नाही.

सिम बंधनकारक करण्याचा नवीन नियम

डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार सिम बंधनकारक करण्याचा नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. या नियमानुसार व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नलसारखे मेसेजिंग ॲप्स थेट तुमच्या मोबाइल सिमशी जोडले जातील. फोनमधून सिम काढून टाकल्यास हे ॲप्स काम करणे बंद करतील. वाय-फायच्या माध्यमातूनही सिमशिवाय त्यांचा वापर करणे शक्य होणार नाही. बनावट खाती आणि ऑनलाइन फसवणूक कमी करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

UPI पेमेंटमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा

डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, 1 मार्चपासून मोठ्या व्यवहारांचे नियम बदलले जाऊ शकतात. आता केवळ UPI पिनद्वारे मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित केले जाणार नाहीत. बँका उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक किंवा बहु-घटक प्रमाणीकरणासारखी अतिरिक्त सुरक्षा अनिवार्य करू शकतात. यामुळे ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक नियम

देशातील मोठमोठ्या सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्सचे नियम बदलण्याची तयारी केली आहे. यापूर्वी, कोणत्याही दिवशी खात्यातील रक्कम विहित मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास, दंड आकारला जात होता. आता हा दंड सरासरी मासिक शिल्लक आधारावर ठरवला जाईल. यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल, कारण एका दिवसाच्या कमतरतेसाठी तत्काळ दंड आकारला जाणार नाही.

CNG, PNG आणि ATF च्या किमती

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या CNG, PNG आणि एअर टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमतींचा आढावा घेतात. मार्चमध्येही त्यांच्या दरांमध्ये बदल शक्य आहेत. या इंधनांच्या किमती वाढल्या किंवा कमी झाल्याचा परिणाम वाहतूक आणि विमान प्रवासाच्या खर्चावर होऊ शकतो.