अबकारी धोरण प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर राजकीय लढाई तीव्र, मनोज तिवारी यांचा हल्ला – “खोटे खोटे हरतील”

डिजिटल डेस्क- कथित दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींची राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर राजकीय वक्तृत्व अधिक तीव्र झाले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार मनोज तिवारी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत आम आदमी पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला. मनोज तिवारी म्हणाले की, “भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचे अनेक हातपाय असतात.” जेव्हा-जेव्हा 'आप'च्या नेत्यांवर आरोप झाले तेव्हा पुराव्यांसोबत छेडछाड होण्याची शक्यता समोर आली, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक होता, परंतु त्यांना खात्री होती की “अखेर खोटेपणाचा पराभव होईल.” दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणात काही चूक नव्हती, तर नंतर ती मागे का घेण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तिवारी म्हणाले की, या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड केली जाऊ शकते, अशी भीती भाजप आधीच व्यक्त करत आहे.

“सीबीआय उच्च न्यायालयात जाणार”, केजरीवालांचा पलटवार

मनोज तिवारी म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय असून केंद्रीय तपास यंत्रणा उच्च न्यायालयात जाणार आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील पुरावे भक्कम असून अंतिम निकालात सत्य बाहेर येईल, असा दावा त्यांनी केला. त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, न्यायालयाने आपल्या 600 पानांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणी खटला चालवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. दोन प्रमुख नेत्यांनी आम आदमी पक्षाला नष्ट करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. केजरीवाल म्हणाले, “आज त्यांनी देशाची माफी मागावी. मी पैसा नाही तर प्रामाणिकपणाने कमावले आहे.” त्यांनी पंतप्रधानांना दिल्लीत पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आव्हान दिले आणि भाजपला 10 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर ते राजकारण सोडतील असे सांगितले.

काँग्रेसवरही निशाणा साधला

त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आणि विचारले की, “अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेले, रॉबर्ट वाड्रा तुरुंगात गेले का? संजय सिंह तुरुंगात गेले का, राहुल गांधी तुरुंगात गेले का? सोनिया गांधी तुरुंगात गेल्या का?” काँग्रेसने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे ते म्हणाले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. AAP याला “सत्याचा विजय” म्हणत आहे, तर भाजप याला कायदेशीर प्रक्रियेचा टप्पा मानत आहे आणि पुढच्या लढ्याबद्दल बोलत आहे.