केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8व्या वेतन आयोगात बदलणार 'ही' योजना; जाणून घ्या…

• 8व्या वेतन आयोगात योजनेत मोठे बदल?
• CGHS चा मुद्दा महत्त्वाचा का आहे?
• संभाव्य बदल काय असू शकतात?

8 व्या वेतन आयोगाच्या ताज्या बातम्या: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतन आयोगाच्या शिफारशी 18 ते 20 महिन्यांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी वेतन आयोगाकडे मागण्यांची यादी सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशी एक मागणी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेशी (CGHS) संबंधित आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी प्राथमिक आरोग्य सुरक्षा सहाय्य मानल्या जाणाऱ्या, या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची अपेक्षा आहे.

कोणते बदल होऊ शकतात?

खरं तर, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत (CGHS) समाविष्ट नसलेल्या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना सध्या 11,000 चा मासिक भत्ता मिळतो. तथापि, नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड), NC-JCM ची 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी बैठक झाली आणि बदलाची मागणी केली. कर्मचारी संघटनांनी दरमहा ₹ 20,000 पर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

CGHS चा मुद्दा महत्त्वाचा का आहे?

CGHS अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या अवलंबितांना पॅनेल हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार, बाह्यरुग्ण सल्ला, औषधे आणि निदान सेवा मिळतात. गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांमधील पॅकेजचे दर, महागड्या औषधांच्या किमती आणि सुपर स्पेशालिटी उपचारांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. आठव्या वेतन आयोगाने महागाई आणि वास्तविक खर्चाच्या अनुषंगाने वेतन रचना स्थापित केल्यामुळे, आरोग्य संरक्षण मर्यादा आणि योगदान रकमेतील बदल नैसर्गिक मानले जातात.

संभाव्य बदल काय असू शकतात?

सध्या वेतनश्रेणीवरून CGHS योगदान निश्चित केले जाते. कर्मचारी संघटना पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची संख्या वाढवण्याची आणि पॅकेजच्या दरांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य लाभांची व्याप्ती वाढवण्याचाही विचार करता येईल. CGHS कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आणि ई-रेफरल सिस्टीम हे सोपे आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी बर्याच काळापासून जाणवत आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि तांत्रिक सुधारणांचा रोडमॅप समाविष्ट असू शकतो. जुनाट आजारांसाठी कव्हरेज वाढवणे, वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनधारकांसाठी टेलिमेडिसिन सुविधा ही देखील एक प्रमुख समस्या आहे. यासाठी एक मॉडेल विकसित करता येईल.

गेल्या वर्षी सरकारने ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. नोव्हेंबरमध्ये यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. वेतन आयोगाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये एक वेबसाइट सुरू केली. वेतन आयोगाने संबंधितांना त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची विनंती केली आहे.