केजरीवाल-सिसोदिया यांच्या सुटकेवर अखिलेश यादव यांचा तिखट हल्ला, म्हणाले- “सत्य आणि न्याय एकत्र उभे राहतात”

डिजिटल डेस्क- दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर राजकीय जल्लोष अधिक तीव्र झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करताना भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अखिलेश यादव यांनी लिहिले, “आज सत्य आणि न्याय दोन्ही दिल्लीचे लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे आहेत.” ते पुढे म्हणाले की, आरोप कधीच इतके मोठे असू शकत नाहीत की ते सत्य झाकून टाकू शकतील. या निर्णयामुळे प्रामाणिक लोकांना दिलासा मिळाला असून भाजप समर्थकांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा दावा त्यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत दिल्लीवासीयांच्या विश्वासाचा पक्षाने विश्वासघात केला आहे. जे लोक संत, तपस्वी आणि धर्मगुरूंवर खोटे आरोप करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत ते कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षाची बदनामी करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, असेही अखिलेश म्हणाले.

“भाजपला नैतिक झटका” – अखिलेश

आपल्या वक्तव्यात ऐतिहासिक संदर्भ देत अखिलेश यादव म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी काही राजकीय विचारसरणीचे लोक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात काम करायचे आणि आता त्याच मानसिकतेतून लोकशाही संस्थांचा गैरवापर होत आहे. असे लोक देशाच्या शत्रूंच्या पाठीशी उभे राहिले असून आज त्यांची कोणाला तोंड दाखविण्याची लायकी राहिलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. हा निर्णय भाजपसाठी ‘नैतिक मृत्युदंड’ असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, या विधानावर भाजपकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. या प्रकरणानंतर विरोधी पक्षांना केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करण्याचा नवा मुद्दा मिळाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अखिलेश यादव आणि समाजवादी पक्षाच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या समर्थनार्थ प्रचार केला होता. केजरीवाल यांच्यासोबत अखिलेश स्वतःही रोड शोमध्ये सहभागी झाले होते.

विरोधी एकजुटीची चिन्हे

आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. या निर्णयामुळे विरोधकांचे मनोबल वाढेल आणि येत्या निवडणुकीत भाजपविरोधात सामायिक रणनीती मजबूत होईल, असे सपाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणातील या निर्णयाचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे. एकीकडे आप समर्थक याला न्यायाचा विजय म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे भाजप समर्थक याला कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणत आहेत.