>> रितेश पोपळघट
गेल्या दोन दशकांत भारतीय शेतीसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटांना उत्तर म्हणून ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ हे मॉडेल पुआले. सहकाराच्या भावनेतून, पण कंपनीच्या व्यवस्थापन शिस्तीतून चालणारी ही रचना शेतकऱयांना बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, वित्त आणि मूल्यवर्धन यांचा संगम घडवून देईल हा त्यामागील मुख्य उद्देश.
लहान व अल्पभूधारक शेतकऱयांना एकत्र आणून अर्थकारणात एक चांगले ‘स्केल’ निर्माण करणे, मध्यस्थांची साखळी कमी करणे आणि शेतकऱयाच्या हातात अधिक आर्थिक उत्पन्नाची नाडी यावी अशी या शेतकरी केंद्रबिंदू मांडणाऱया संकल्पनेची मूलतत्त्वे, परंतु कागदोपत्री आकर्षक वाटणारा हा प्रयोग प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी वेगळ्याच वास्तवाशी झुंज देताना दिसतो आहे.
देशात हजारो शेतकरी उत्पादक कंपन्या नोंदणीकृत झाल्या असल्या तरी त्यातील मोठा हिस्सा अजूनही कागदावरच अस्तित्वात आहे. पंजाब विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार अनेक कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी नकारात्मक आहे, नफा तर दूरच; उलट तोटा आणि कार्य भांडवलाची टंचाई हीच त्यांची ओळख बनली आहे. आर्थिक गुणोत्तरांचे विश्लेषण असे आकी, मोठय़ा प्रमाणावर चालू मालमत्ता निक्रिय अवस्थेत पडून आहे. उत्पादित केलेला मालसाठा विकता येत नाही आणि मालमत्तेचा वापर विक्रीयोग्य उत्पादन निर्माण करण्यात प्रभावी ठरत तर नाही. उलट तो निक्रिय आहे. या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे एक ठोस व्यवसाय मॉडेल तर नाहीच, पण विक्री आणि बाजारपेठेची पकडदेखील अतिशय कमकुवत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीला जरी ‘शेतकरी’ नावाचा आकर्षक मुलामा असला तरी ती कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चालणारी व्यवस्था आहे हे अजून बऱयाच लोकांच्या लक्षात आलेले नाही.
शेतकरी उत्पादक कंपनीला स्वतचे मूलत भांडवल उभे करणे हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. अनेक कंपन्यांकडे गोदाम, प्रक्रिया यंत्रणा, वाहतूक सुविधा यांचा अभाव आहे खरे तर यावरच पूर्ण मूल्य साखळी उभा राहते. बाजाराशी उत्पादनपूर्व आणि उत्पादनपश्चात दुवे जोडण्यात तर सोडा, पण शोधण्यातदेखील अडचणी येतात. बऱयाचदा शेतकरी गटांच्या धर्तीवर अनेक उत्पादक कंपन्या या कृषी सेवा केंद्रासारखे उधारीला प्राधान्यक्रम असलेले व्यवसाय सुरू करतात आणि वर्ष-दोन वर्षे होण्याआधीच अर्थिक गर्तेत जाऊन नुकसानीत जातात. उत्पादनाचे संकलन, दर्जानुसार वर्गीकरण, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि थेट बाजारपेठेतील विक्री या सर्व पायऱयांवर सर्रास कंपन्या अडखळतात. सगळ्याचा परिणाम आपल्याला शेतकरी वर्गाचा शेतकरी उत्पादक कंपनी या मॉडेलवरील विश्वास डळमळीत होताना दिसतो. शेतकरी उत्पादक कंपनीकडे उत्पादनाचा दर्जा, बाजार विश्लेषण किंवा तत्सम माहिती, वित्तीय नियोजन आणि त्यासाठी आवश्यक बाबी किंवा तसा योग्य संपर्क शेवटी उत्पादन विक्रीसाठी लागणारी पुरवठा साखळी व त्याचे व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण नसते.
शासनाच्या ‘दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपनी’च्या योजनेसारख्या उपक्रमांतून मोठा निधी जाहीर केला असला तरी कंपनी सुरू करणारे शेतकरी किंवा समूहामध्ये बहुतांश ठिकाणी अनुदानकेंद्रित मानसिकता दिसून येते. कंपनी स्थापन करून अनुदान मिळवणे हे मुख्य ध्येय बनते, शाश्वत आणि नफा मिळवणारा व्यवसाय उभा करणे हा दुय्यम विचार राहतो पुजाऊन अनुदान संपले की, गाडी अडखळते. ‘मॅचिंग ग्रँट’सारखी साधने पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, परंतु त्याचा उपयोग दीर्घकालीन व्यवसाय संशोधन आणि आराखडय़ाशिवाय केवळ तात्पुरता ठरणारा आहे. बाजारपेठेतील स्पर्धा हे आणखी एक सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. मोठय़ा खासगी कंपन्या, स्थापित व्यापारी आणि सशक्त सहकारी संस्था यांच्या स्पर्धेत नव्याने उभी राहिलेली शेतकरी कंपनी टिकून राहण्यासाठी मजबूत ब्रँड, सातत्यपूर्ण गुणवत्ता आणि पुरवठय़ाची हमी देणे आवश्यक असते, परंतु लहान भूधारकांच्या विखुरलेल्या उत्पादनामुळे प्रमाणबद्धता, दर्जा आणि सातत्य राखणे कठीण जाते.
शेतकरी सदस्य सहभागाची पातळीही चिंताजनक आहे. काही ठिकाणी सक्रिय सदस्यांचे प्रमाण खूपच मर्यादित असल्याचे काही अभ्यासात दिसत आहे. बऱयाचदा निधी मिळवण्यासाठी सदस्य आकडय़ांची तडजोड केली जाते. अनेक शेतकरी केवळ भागधारक म्हणून नाव नोंदवतात, परंतु व्यवहार कंपनीमार्फत करण्याऐवजी ते पारंपरिक व्यापाऱयाकडेच विक्री करतात. यामागे त्वरित मिळणारे पैसे आणि जोखीम टाळण्याची मानसिकता कारणीभूत असते.
शेतकरी उत्पादक कंपनीला धोरणात्मक पाठबळ आणि बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासही मर्यादित आहे. अनेक बँका शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उच्च जोखीम गटात ठेवतात. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत विलंब, तारणाची अट आणि व्याज दर यांमुळे कंपनीचा विस्तार खुंटतो. वित्त पुरवठय़ाअभावी पायाभूत गुंतवणूक, प्रक्रिया यंत्रणा किंवा थंड साठवणूक केंद्र उभारणे स्वप्नच राहते.
तथापि, या भयाण वास्तवातही आशेची किरणे आहेत. ज्या कंपन्यांनी चांगली टीम बनवली, व्यवसाय आराखडा बनविण्यासाठी संशोधन केले आणि स्पष्ट व्यवसाय आराखडा तयार केला, सदस्यांना नियमित प्रशिक्षण दिले आणि बाजारपेठेशी समन्वय ठेवून एक उत्पादन केंद्रित ठेवून काम केले त्या कंपन्यांची आर्थिक प्रगती झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. व्यवस्थापनाचा योग्य दृष्टिकोन, समूह एकात्मता आणि योग्य उद्देश हे यशाचे प्रमुख घटक असल्याचे अनेक कंपन्यांच्या अनुभवात दिसून येते आहे.
शेवटी प्रश्न असा आहे की, शेतकरी उत्पादक कंपनी हा केवळ सरकारी प्रकल्प आहे की ग्रामीण अर्थकारणातील दीर्घकालीन परिवर्तनाची संधी आहे, परंतु जर ती फक्त अनुदानावर उभी राहिली तर तिचे भविष्य अंधूक आहे, परंतु जर ती बाजाराभिमुख, पारदर्शक आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाने चालवली गेली तर ती लहान शेतकऱयाच्या आर्थिक उत्पन्नवाचा खरा आधार बनू शकते. तरीदेखील अनेक बाबतीत असणारे भयाण वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्याला सामोरे जाऊन रचनात्मक सुधारणा, क्षमता बांधणी आणि वित्तीय शिस्त यांवर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘सामूहिक शक्ती’ची संकल्पना कागदावरच राहून शेतकरी अपुऱया आश्वासनांच्या चक्रात अडकून राहील.
शेतकऱयाच्या हातात अधिक आर्थिक उत्पन्नाची नाडी यावी अशी या शेतकरी हाच केंद्रबिंदू अशी संकल्पना मांडणारे ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ हे मॉडेल प्रत्यक्षात मात्र अनेक अडचणींसह वास्तवाशी झुंज देताना दिसत आहे.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
Comments are closed.