सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने इराण एअर स्ट्राइक आणि गल्फ हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियातील तणावाचा आढावा घेतला

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीचा तपशीलवार आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) रविवारी संध्याकाळी बैठक झाली.

प्रदेशातील वाढता तणाव आणि अलीकडच्या काळात झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती. CCS ने प्रादेशिक सुरक्षा घडामोडी, भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि भारतासाठी संभाव्य आर्थिक परिणामांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले.

सदस्यांना 28 फेब्रुवारी रोजी इराणमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल आणि त्यानंतर पश्चिम आशियातील हिंसाचाराच्या वाढीबद्दल माहिती देण्यात आली. बैठकीदरम्यान सादर केलेल्या वृत्तानुसार, या घटनेनंतर, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि बहरीनसह अनेक आखाती देशांमध्येही हल्ले नोंदवले गेले, ज्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणात अस्थिरता निर्माण झाली.

सुरक्षा एजन्सींनी सीसीएसला भू-स्तरीय घडामोडी, संभाव्य जोखीम आणि उदयोन्मुख धोरणात्मक आव्हानांची माहिती दिली. सरकारने पश्चिम आशियातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक आणि आर्थिक हितांचा आढावा घेतला आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे नमूद केले.

या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी आणि सशस्त्र दलांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पश्चिम आशियातील प्रचलित परिस्थितीचे आकलन करणे आणि भारताच्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे या बैठकीचे नमूद केलेले उद्दिष्ट होते.

आखाती देशांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय डायस्पोराच्या उपस्थितीवर चर्चा करण्यात आली, या प्रदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. CCS ने संबंधित मंत्रालयांना प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी स्थानिक अधिकारी आणि भारतीय मिशनशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले.

या प्रदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी, व्यावसायिक प्रवासी आणि परीक्षांना बसलेल्या विद्यार्थ्यांसह संभाव्य व्यत्यय कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. सरकारने सांगितले की आपत्कालीन मदत आणि कॉन्सुलर सहाय्य आवश्यक असल्यास त्वरित उपलब्ध केले जाईल.