युद्धाचा फटका… शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांना झटका, जेएनपीए बंदरात केळी, द्राक्षे, कांद्याचे 2000 कंटेनर्स अडकले; अतिरिक्त आपत्कालीन संघर्ष अधिभार लादल्याने मोठे आर्थिक नुकसान

अमेरिका-इस्रायल व इराण यांच्यात सुरू असलेल्या घमासान युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना बसला आहे. जेएनपीए बंदरात केळी, द्राक्षे व कांद्यांचे दोन हजार कंटेनर्स अडकले असून त्यात पिंपळगाव, लासलगाव बाजार समितीमधील कांद्याच्या दोनशे कंटेनर्सचाही समावेश आहे. दरम्यान कार्गो कंटेनरवर दोन ते चार हजार डॉलर्सचा अतिरिक्त आपत्कालीन संघर्ष अधिभार लादण्याचा निर्णय घेतल्याने व्यापाऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

आखाती देशांतील युद्धाचे संपूर्ण जगावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहेत. उरणच्या जेएनपीए बंदरातून कांदा, द्राक्षे, केळींसह विविध प्रकारच्या मालाची निर्यात केली जाते. मात्र युद्धामुळे गेल्या काही दिवसांपासून असंख्य कंटेनर्स बंदरातच अडकले आहेत. त्यात केळीचे एक हजार, कांदा व द्राक्ष्यांचे एक हजार असे कंटेनर्स असून लवकरात लवकर युद्ध थांबले नाही तर हा माल सडण्याची भीती आहे. इराणच्या होर्मुझ खाडीतून मालवाहू जहाजांना बंदी घालण्यात आल्याने कांदा, द्राक्षे व केळीच्या पंटेनर्सचे काय करायचे, असा गंभीर प्रश्न व्यापारी तसेच शिपिंग कंपन्यांना पडला आहे.

क्रू मेंबर्स, जहाजे आणि कंटेनर व मालवाहू जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शिपिंग कंपन्यांनी प्रत्येक कंटेनरवर 2 मार्चपासून आपत्कालीन संघर्ष अधिभार (इ.सी.एस) लावण्याचे दरही जाहीर केले आहेत.

बहरीन,कुवेत,जिबूती,ओमान, इजिप्त (ऐन सोखना बंदर), कतार, एरिट्रिया, सुदान, इराक, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, येमेन, सौदी अरेबियाचे राज्य या देशात पाठविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक ड्राय कार्गे कंटेनरवर हा अतिरिक्त अधिभार लावला जाणार आहे.

नाशिकमधील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या पिंपळगाव व लासलगाव बाजार समितीतून इराण, इराक, सौदी, दुबईसारख्या आखाती देशांत 30 टक्के कांदा निर्यात केला जातो. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ही निर्यात बंद आहे.

सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी

नाशिक जिह्यातील काही भागांत उन्हाळ कांद्याचीही तुरळक आवक होऊ लागली आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत आवक वाढून भाव आणखी घसरण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. निर्यात सुरू होईपर्यंत पेंद्र सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी, कांद्याला किमान प्रतिक्विंटल 1500 रुपये अनुदान द्यावे, अडकलेल्या पंटेनरचे बंदर शुल्क माफ करावे, सरकारने निर्यातदारांना संरक्षण द्यावे, अशा मागण्या विविध शेतकरी तसेच व्यापारी संघटना करत आहेत.

असे आहेत नवे दर

CMA, cgm या शिपिंग कंपनीने जाहीर केलेल्या दरानुसार 20 प्रुट ड्राय कंटेनरसाठी 2000 यूएस डॉलर्स (१ दशलक्ष ८३ एक हजार ८४० रु.), ४० फूट ड्राय कंटेनरसाठी 3000 यूएस डॉलर्स (२ दशलक्ष 75 एक हजार ७६० रु.) आणि संदर्भ किंवा विशिष्ट उपकरणांच्या कंटेनरसाठी 4000 यूएस डॉलर्स (३ दशलक्ष ६७ एक हजार ६८० रु.) अति अधिभार आकारण्यात येणार आहे.

दोन महिन्यांपासून दर घसरले

गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण सुरू आहे. सरासरी दर ७०० ते 800 रु. क्विंटलवर घसरला आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च, युद्धजन्य स्थितीने अडकले झालेली निर्यात याचा मोठा फटका नाशिक जिह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. निर्यात थांबल्याने येत्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची आवक मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल.