OLA चे CEO भाविश अग्रवाल यांच्या अडचणीत वाढ! अटक वॉरंट जारी, जाणून घ्या ओला मालक कोणत्या प्रकरणात अडकला

भाविश अग्रवाल अटक वॉरंट बातम्या: देशातील आघाडीची इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उत्पादक कंपनी ओला इलेक्ट्रिकचा त्रास कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कंपनीचे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांच्या विरोधात आणखी एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे, जे अजूनही त्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये आगीशी झुंज देत आहेत. ओला इलेक्ट्रिकशी संबंधित एका प्रकरणात गोव्याच्या ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने कठोर भूमिका घेतली असून अटक वॉरंट जारी केले आहे.

हे प्रकरण प्रितिश चंद्रकांत घाडी यांच्या तक्रारीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला आहे की त्यांनी खरेदी केलेली इलेक्ट्रिक बाईक ओलाला दुरुस्तीसाठी दिली होती, परंतु आता त्याचा कोणताही मागमूस नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बाईकची संपूर्ण किंमत ओलाला आधीच देण्यात आली होती, तरीही युजरला ना बाईक मिळाली ना समाधानकारक उत्तर.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणी तक्रारदार प्रितिश चंद्रकांत घाडी यांनी सांगितले की, त्यांनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी केली होती. काही वेळाने बाईकमध्ये तांत्रिक समस्या दिसू लागल्या. त्यानंतर त्यांनी दुचाकी दुरुस्तीसाठी ओलाकडे दिली. बराच वेळ होऊनही बाईक नीट परत आली नाही आणि कंपनीलाही सांगता आले नाही की बाईक सध्या कुठे आहे.

कंपनीवर निष्काळजीपणाचा आरोप

गोव्याच्या ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ओलाने ग्राहकांकडून संपूर्ण किंमत आकारल्यानंतर अत्यंत निष्काळजी वृत्ती स्वीकारली आहे. ग्राहकांप्रती कंपनीचे वर्तन बेजबाबदार आणि उदासीन असल्याचे आयोगाने मानले. या कारणास्तव, आयोगाने Ola Electric चे CEO आणि संस्थापक भावीश अग्रवाल यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून ते बाइकबद्दल स्पष्ट माहिती देऊ शकतील आणि बाईक दुरुस्त करून एवढ्या उशिरा का वितरित केली गेली नाही हे देखील स्पष्ट करू शकतील.

हजर न झाल्याबद्दल अटक वॉरंट

आयोगाच्या आदेशानंतरही भविश अग्रवाल हजर झाला नाही तेव्हा आयोगाने कठोर कारवाई केली आणि बेंगळुरू पोलिसांना त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले. आदेशानुसार, एका जामिनासह 1,47,499 रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. हे वॉरंट कोरमंगला, बेंगळुरू येथे असलेल्या पत्त्यावर संबंधित पोलिस स्टेशनमधून पाठवण्यास सांगितले आहे.

हे देखील वाचा: एआय नष्ट करेल किंवा नोकऱ्या निर्माण करेल? CEA अनंत नागेश्वरनचा इशारा, म्हणाला- वेळीच सावध व्हा; अन्यथा…

आयोगाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता निश्चित केली आहे. या दिवशी सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल प्रत्यक्ष हजर व्हावे लागेल. त्यानंतर आयोग त्यांचे स्पष्टीकरण आणि तोंडी अंतिम युक्तिवाद ऐकेल. ही बाब आता केवळ ग्राहक हक्कांसाठीच नव्हे तर बड्या कंपन्यांच्या जबाबदारीसाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे.