तुम्हाला ऑर्डर पाळायची नसेल तर मला सांगा!

मद्रास उच्च न्यायालयासमोर जिल्हाधिकाऱ्यांचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र : दीपम वादाचे प्रकरण

वृत्तसंस्था/ मदुराई

तामिळनाडू सरकार जर न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान करू इच्छित असेल तर त्याने न्यायालयाकडून नामनिर्देशित 5 लोकांच्या समुहाला तिरुपरनकुंड्रम पर्वतावर प्रतिकात्मक प्रार्थना (दीप प्रज्वलित करणे नव्हे) करण्याची अनुमती देऊ शकते अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. मदुराई जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत 1 डिसेंबर रोजीचा आदेश केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जारी करण्यात आला होता, मंदिर अधिकाऱ्यांना पर्वतावरील दगडी स्तंभावर दीप प्रज्वलित करण्याच्या आदेशांचे पालन करण्यापासून रोखण्यासाठी नव्हता असा दावा केला आहे. तर आदेशाचे पालन करायचे नसल्यास तसे स्पष्टपणे सांगा असे खंडपीठाने प्रशासनाला सुनावले आहे.

मंदिर व्यवस्थापन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पर्वतीय क्षेत्रात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सामान्य असेल तरच करू शकणार असल्याची विशेष खबरदारी आम्ही घेतली होती. बीएनएसएस, 2023 चे कलम 163 अंतर्गत जारी आदेशात मंदिर अधिकाऱ्यांना 1 डिसेंबर रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार दीप प्रज्वलित करण्यापासून कुठलीच तरतूद नव्हती असा युक्तिवाद मदुराईचे जिल्हाधिकारी केजे प्रवीण कुमार यांनी केला आहे.

15 मिनिटांत प्रक्रिया पूर्ण करा

न्यायालयाचा आदेशाचे सन्मान करत 5 व्यक्तींच्या समुहाला पर्वताच्या शिखरावर जाण्याची अनुमती देण्यात यावी. दीपाथून येथे प्रतिकात्मक प्रार्थना करण्याची अनुमती देण्यात यावी. ही पूर्ण प्रक्रिया 15 मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवली जावी अशी सूचना आहे, हा निर्देश नाही असे न्यायाधीश स्वामिनाथन यांनी म्हटले आहे.

राज्याच्या मंत्र्याने केलेले वक्तव्य निंदाजनक आहे यात कुठलाच संशय नाही. उच्च न्यायालयाने शिखरावर दीप प्रज्वलित करण्याची अनुमती दिल्यावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयच याच्या विरोधात निर्णय देऊ शकते. अशाप्रकारे दीप प्रज्वलित करण्याची अनुमती नसल्याचे सांगण्याचा अधिकार कुठल्याही मंत्र्याला किंवा अधिकाऱ्याला नसल्याचे न्यायाधीश स्वामिनाथन यांनी म्हटले आहे.

मदुराई जिल्ह्याच्या तिरुपरनकुंड्रम पर्वतावरील दीपथूनमध्ये कार्तिकई दीप प्रज्वलित करण्याच्या यापूर्वीच्या आदेशाचे पालन न होण्यासंबंधी दाखल अवमान याचिकांवर सुनावणी पार पडली आहे. जिल्हाधिकाऱ्याच्या जमावबंदीच्या आदेशामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होऊ शकले नसल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली आहे.

4 मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी

राज्याकडून न्यायालयाच्या सुचनेवर प्रतिक्रिया देण्यात आल्यावर न्यायाधीशांनी सुनावणी 4 मार्चपर्यंत स्थगित केली आहे. तसेच याप्रकरणाशी संबंधित वक्तव्यांसाठी राज्याचे मंत्री एस. रघुपाथी यांच्या विरोधात अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याच्या मागणीसंबंधीचा अर्ज निकालात काढला आहे.