महाराष्ट्रात धर्म स्वातंत्र्य कायद्याची तयारी! सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात याच अधिवेशनात आणणार विधेयक

महाराष्ट्रात लवकरच धर्मस्वातंत्र्य कायदा येणार आहे. राज्य शासन त्याची तयारी करत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ च्या मसुद्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता चालू विधिमंडळ अधिवेशनात हे धर्मांतरणविरोधी विधेयक सादर केले जाणार आहे. सक्तीने किंवा आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यास हा नवा कायदा प्रभावी ठरणार असल्याचे सांगितले जाते.

सक्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतरण केले जात असल्याच्या घटनांची राज्यात गेल्या काही काळात नोंद झाली. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा आणू अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू केले गेले.

सध्या देशात गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्ये असे धर्मांतरविरोधी कायदे आहेत. मसुदा बनवण्यापूर्वी त्या कायद्यांचाही अभ्यास केला गेला. मात्र त्या कायद्यांपेक्षाही महाराष्ट्राचा कायदा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल असा सरकारचा दावा आहे. स्वेच्छेने दुसरा धर्म स्वीकारणे आणि एखाद्याला सक्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून त्याचे धर्मांतरण करणे यात फरक आहे. नव्या कायद्याचा मसुदा बनवताना या गोष्टींचा सखोल अभ्यास केला गेला.

विधिमंडळात मंजुरीनंतर लागू होणार

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर आता हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या सहीनंतर तो कायदा संपूर्ण राज्यात लागू होईल.

7 वर्षे कारावास, 5 लाख दंड

जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास 7 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच पाच लाखांचा दंडही ठोठावला जाणार आहे. धर्मांतराच्या प्रकरणात एखादी संस्था दोषी आढळल्यास त्या संस्थेवर बंदी घातली जाणार असून दंडही ठोठावला जाणार आहे.

कायद्यात काय असेल

– सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेऊन सर्वसमावेशक मसुदा.

– बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल.

– धर्मांतरण झालेली व्यक्ती आपल्या मूळ धर्मात परतण्यास इच्छुक असेल तर तिला विशेष संरक्षण व मदत मिळेल.

– सामूहिक धर्मांतरण रोखण्यासाठी थेट पोलीस कारवाई.