8वा वेतन आयोग : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे स्वप्नातील घर आता पूर्ण होणार! 5% व्याजाने 75 लाख कर्ज?

By Marathi On Mar 7, 2026

सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी आगाऊ रकमेची मर्यादा वाढवणार का?
कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
ही मागणी का केली जात आहे?

8 वा वेतन आयोग: 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या चर्चेला सध्या वेग आला आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही बातमी अतिशय दिलासादायक ठरू शकते. महागाई आणि मालमत्तेच्या वाढत्या किमती पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आगाऊ रकमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी वाढत आहे.

US इराण युद्धाचा परिणाम: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचे करोडोंचे नुकसान!

कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या

नॅशनल पोस्टल असोसिएशनसह विविध कर्मचारी संघटनांनी काही महत्त्वाचे प्रस्ताव सरकारला दिले आहेत:

घर बांधणीसाठी कर्जाची कमाल मर्यादा रु.25 लाखांवरून रु.75 लाख (7.5 दशलक्ष) पर्यंत वाढवली पाहिजे. सध्याच्या ७.५ टक्के व्याजदराऐवजी तो ५ टक्क्यांवर आणावा. वेतन प्रमाण कर्ज म्हणजे कर्जाची रक्कम 60 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या बरोबरीची असावी. सेवेच्या कालावधीत सूट: कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक असलेला सेवा कालावधी 5 वर्षांवरून 2 वर्षांपर्यंत कमी केला पाहिजे. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

ही मागणी का केली जात आहे?

7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, सध्या 25 लाख रुपये किंवा 34 महिन्यांच्या मूळ वेतनापर्यंत कर्ज दिले जाते. तथापि, दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या वाढत्या नागरी खर्चासमोर सध्याची मर्यादा अपुरी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. त्यामुळे या मागणीचा विचार केला जात आहे.

पुढील प्रक्रिया काय आहे?

आठव्या वेतन आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी अंदाजे 18 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

कर्ज मर्यादा किती आहे?

7 व्या वेतन आयोगाने गृह बांधकाम कर्जाची मर्यादा 2.5 दशलक्ष किंवा 34 महिन्यांच्या मूळ वेतनावर ठेवली आहे. सध्या, कर्मचारी मुख्य कर्जावर 7.5 टक्के व्याज देतात.

8व्या वेतन आयोगाच्या या संभाव्य तरतुदींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे घराचे स्वप्न साकार करणे सोपे होऊ शकते. त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घर साकार करण्यासाठी मदत मिळू शकते. कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्या मान्य झाल्यास मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. आता या प्रस्तावांवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.