दिल्लीतील 7 सरकारी वसाहतींचा चेहरामोहरा बदलणार, 21 हजारांहून अधिक नवीन फ्लॅट्स बांधणार, जाणून घ्या मोदी सरकारची संपूर्ण योजना.
दिल्ली सरकारी वसाहती पुनर्विकास प्रकल्प: मोदी सरकार दिल्लीतील 7 सरकारी वसाहतींचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. मोदी सरकार या सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास स्वावलंबी मॉडेलवर करत आहे. यामध्ये सरकारी तिजोरीवर कोणताही बोजा न पडता 21 हजारांहून अधिक नवीन सदनिका आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची घरांची कमतरता भरून निघेल.
या वसाहती नवीन स्व-वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे विकसित केल्या जातील. या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून निधीची गरज नाही. सुमारे ५३७ एकरांवर पसरलेल्या सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तुरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी आणि मोहम्मदपूर या वसाहतींचा या प्रकल्पात समावेश आहे.
8 मार्च रोजी, PM मोदी सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तुरबा नगर आणि श्रीनिवासपुरी येथे जनरल पूल रेसिडेन्शिअल ॲमोडेशन (GPRA) पुनर्विकास योजनेअंतर्गत या नव्याने बांधलेल्या 2,722 फ्लॅट्सचे उद्घाटन करतील आणि 6,632 फ्लॅटची पायाभरणी करतील. या प्रकल्पाला विशेष बनवते ते म्हणजे त्याचे स्वयं-शाश्वत आर्थिक मॉडेल. करदात्यांच्या पैशाचा वापर करण्याऐवजी, सरकारने जमिनीचा एक छोटासा भाग विकसित करण्याची आणि कमाई करण्याची योजना आखली आहे, जे सुमारे 69.41 एकर किंवा एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या 12.9% आहे, व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 20,000 हून अधिक घरांची कमतरता
या वसाहतींमधील अनेक विद्यमान निवासी क्वार्टर जुने आणि संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित होते, त्यापैकी सुमारे 40 टक्के निवासासाठी अयोग्य मानले गेले होते. त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारला 20,000 हून अधिक घरांची कमतरता भासत आहे. या पुनर्विकासामध्ये, जुन्या कमी उंचीच्या इमारतींच्या जागी आधुनिक हाय-राईज निवासी संकुल तयार केले जाईल, जे 21,000 हून अधिक नवीन सदनिका तसेच चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सुविधा प्रदान करतील.
सरकारी बजेटवर बोजा न पडता विकास होईल
या मर्यादित जमिनीच्या मुद्रीकरणातून 35,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे अंदाजे 32,800 कोटी रुपयांच्या अंदाजे पुनर्विकास मूल्यात अनुवादित होईल. म्हणजे सरकारी बजेटवर कोणताही बोजा न टाकता संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईल. यात सरकारसाठी 2,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी निर्माण करण्याची क्षमता देखील असेल.
Comments are closed.