प्रयागराज. उत्तर प्रदेशातील समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शाळांमध्ये डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे शिक्षकांची हजेरी आता ऑनलाइन नोंदवली जाणार आहे.
विभागाने सूचना जारी केल्या
समाजकल्याण विभागाचे संचालक संजीव सिंह यांच्या वतीने सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला आवश्यक उपकरणे आणि मोबाईल फोनची व्यवस्था करावी लागेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या डिजिटल प्रणालीसाठीच्या सॉफ्टवेअरचा खर्च विभागाकडून केला जाणार आहे.
शाळा व्यवस्थापनाबाबत असंतोष
या आदेशानंतर अनेक शाळांच्या व्यवस्थापनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक शाळांची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत असल्याचे ते सांगतात. अनेक ठिकाणी वीज बिल भरण्यातही अडचणी येत आहेत. मुलांच्या गणवेश, शूज, मोजे आणि दप्तर यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी शाळांना पुरेसा पाठिंबा मिळत नसताना, अतिरिक्त उपकरणे खरेदी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणे व्यावहारिक नाही, असे व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे.
तुम्हाला एक तासाचा वेळ मिळेल
नवीन प्रणालीनुसार, शिक्षकांना बायोमेट्रिक किंवा डिजिटल हजेरी नोंदवण्यासाठी शाळा सुरू झाल्यापासून एक तास देण्यात येईल. विहित वेळेत उपस्थिती नोंदवली नाही तर सिस्टीम आपोआप लॉक होईल. नेटवर्क समस्या असल्यास, उपस्थिती ऑफलाइन मोडमध्ये रेकॉर्ड केली जाईल. नंतर इंटरनेट उपलब्ध झाल्यावर हा डेटा ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अपडेट केला जाईल.
प्राचार्य जबाबदार असतील
ऑनलाइन उपस्थिती नोंदवण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल. काही कारणास्तव मुख्याध्यापक हे काम करू शकले नाहीत, तर त्यांना त्यांचा कार्यभार दुसऱ्या शिक्षकाकडे द्यावा लागेल, ते ही जबाबदारी स्वीकारतील.
आदेश देऊनही यंत्रणा सुरू झाली नाही
31 जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन हजेरी प्रणाली लागू करण्याच्या सूचना विभागाकडून देण्यात आल्या असल्या, तरी तीन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला, तरीही बहुतांश शाळांमध्ये जुनीच पद्धत सुरू आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची हजेरी नोंदवही सुरू आहे. ही यंत्रणा वेळेवर लागू न केल्यास पगार रोखण्याचा इशाराही विभागाने दिला होता, मात्र असे असतानाही अनेक शाळा व्यवस्थापन या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास तयार दिसत नाहीत.
Comments are closed.