“मुले अनेकदा किशोरवयीन संबंधांमध्ये परिणाम सहन करतात.”

ब्युरो प्रयागराज वाचा.

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका तरुणाची शिक्षा रद्द केली, ज्याला ट्रायल कोर्टाने आयपीसीच्या कलम 366 आणि कलम 5(l) POCSO कायदा, 2012 च्या कलम 6 नुसार दोषी ठरवले होते.

न्यायमूर्ती एन माला यांनी सांगितले की हे प्रकरण दोन किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीशी संबंध असल्याचे दिसून आले, जे अखेरीस पालकांच्या विरोधामुळे वादात बदलले. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा मुलांनाच परिणाम भोगावे लागतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने म्हटले, “हे एक सामान्य प्रकरण आहे जेथे पालकांमधील मतभेदांमुळे किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने नातेसंबंध संपुष्टात येतात. अशा प्रकरणांमध्ये, मुलीवर अनेकदा कौटुंबिक दबाव येतो आणि नंतर तिचे लग्न इतरत्र केले जाते, त्यानंतर त्या मुलावर POCSO अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल केला जातो, परिणामी त्याला दीर्घ कालावधीसाठी तुरुंगात पाठवले जाते.”

POCSO कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याच्या कठोरतेबद्दल व्यापक जागरूकता पसरवल्यास अशा प्रकरणांमध्ये घट होऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्यातील कठोर तरतुदींबाबत माहिती नसल्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या संदर्भात, न्यायालयाने तामिळनाडूच्या मुख्य सचिवांना POCSO कायद्याच्या कलम 43 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सामान्य जनता, मुले आणि पालकांमध्ये कायद्याची जागरूकता वाढवण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी आणि खासगी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये या कायद्याची आणि त्याच्या परिणामांची माहिती देण्यासाठी जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. हे प्रकरण त्या अपीलशी संबंधित आहे ज्यामध्ये आरोपीने नागरकोइल या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते.

फिर्यादीनुसार, घटनेच्या वेळी मुलगी 16 वर्षांची होती. मुलीच्या भावाचा मित्र असलेल्या आरोपीची तिच्याशी ओळख झाली आणि नंतर त्याने तिच्यावर प्रेम व्यक्त करून तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. मुलीने सांगितले की, तिच्या आई-वडिलांना तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करायचे होते, त्यानंतर आरोपीने तिला घरातून पळवून नेले आणि नातेवाईकाच्या घरी लग्न केले. त्यानंतर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना निनावी फोन आल्यानंतर दोघांना ताब्यात घेण्यात आले.

मात्र, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याने तरुणीने स्वेच्छेने त्याच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोपीने अपिलात म्हटले आहे. त्याने असेही सांगितले की मुलीच्या सुरुवातीच्या विधानांमध्ये तिच्यावर कोणतेही आरोप नाहीत आणि ट्रायल कोर्टाने तिच्या विरोधाभासी विधानांवर अवलंबून राहण्यात चूक केली आहे.

कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की फिर्यादीने मुलीचे वय सिद्ध करण्यासाठी जन्म दाखला आणि हस्तांतरण प्रमाणपत्राच्या केवळ छायाप्रत सादर केल्या होत्या, तर त्यांची मूळ कागदपत्रे उपलब्ध होती.