दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी – 'प्रेमावर आधारित नातेसंबंध नेहमीच लग्नाच्या वचनावर आधारित नसतात'

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात भारतीय सैन्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना म्हटले आहे की, दीर्घकालीन संबंध आणि त्यानंतरच्या रोका एंगेजमेंट सारख्या विधीमुळे आरोपीची केस प्रथमदर्शनी मजबूत होते.

न्यायालयासमोरील नोंदीनुसार, आरोपी आणि तक्रारदार महिलेचे सुमारे पाच वर्षांपासून संबंध होते. या काळात दोघांमध्ये सुमारे दोन वर्षे शारीरिक संबंध होते. कोर्टाने म्हटले की, एवढ्या प्रदीर्घ नात्यादरम्यान, दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने थांबवले जाणे हे सूचित करते की त्यावेळी लग्न करण्याचा हेतू होता.

दिल्ली हायकोर्टाने सांगितले की, दोघांमधील एका खाजगी संभाषणात महिलेने स्वतःच कबूल केले की तिचे आरोपीवर प्रेम होते. या आधारावर न्यायालयाने म्हटले की, दोघांमधील शारीरिक संबंध केवळ लग्नाच्या आश्वासनावर आधारित नसून ते परस्पर संमतीवर आधारित असल्याची शक्यता असू शकते.

दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, २०२१ मध्ये दोघांमधील संबंध सुरू झाले. नंतर आरोपीने महिलेच्या कुटुंबीयांशी लग्नाबाबत बोलले आणि दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने लग्नाची तारीख निश्चित करण्यात आली. मात्र, नंतर आरोपी आणि त्याच्या बहिणीने लग्नासाठी १० लाख रुपयांचा हुंडा मागितल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.

यानंतर आरोपीचे दुसरीकडे कुठेतरी लग्न होणार असल्याचे तिला समजले. महिलेचा आरोप आहे की आरोपीने तिचे वैयक्तिक फोटो आणि व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी दिली आणि तिला मारहाण केली. आरोपीने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, असे महिलेने पोलिसांत फिर्याद दिली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सुरुवातीच्या पोलिस तक्रारीत बलात्काराचा आरोप नाही. सर्व वस्तुस्थिती पाहता, न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही आणि खटल्यातील सत्यता अखेर खटल्यादरम्यान ठरवली जाईल. त्यामुळे सध्या त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करून तपासात सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.