लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला, चर्चेसाठी 10 तास निश्चित!

मंगळवारी लोकसभेत काँग्रेसने सभापती ओम बिर्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यावर जोरदार चर्चा झाली. हा प्रस्ताव मांडताच सभागृहात कार्यपद्धती आणि नियमांबाबत जोरदार वादावादी झाली आणि अखेर सभागृहाने या प्रस्तावावर चर्चेला परवानगी दिली. या विषयावर 10 तास चर्चा झाली.

काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी औपचारिकपणे हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर 118 विरोधी खासदारांच्या सह्या आहेत. सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान सभापतींनी 'पक्षपाती वृत्ती' स्वीकारल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही, त्यामुळे असंतोष वाढल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सभागृहात नवा वाद निर्माण झाला. सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असताना सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद कोणाचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृहाचे कामकाज सुरू होते.

एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगता रॉय यांनी या मुद्द्यावर मुद्दे मांडले. संसदीय नियमांचा हवाला देत ओवेसी म्हणाले की, जेव्हा सभापतींना हटवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असते तेव्हा सभापती किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीने कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवू नये.

लोकसभेत अद्याप डेप्युटी स्पीकरची (उपसभापती) नियुक्ती झालेली नाही, असेही ओवेसी म्हणाले. अशा स्थितीत सभापतींच्या मान्यतेनेच खुर्चीवर बसलेल्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करणे योग्य होणार नाही. चर्चा सुरू होण्यापूर्वी कामकाजाचे अध्यक्षपद कोण घेणार यावर सभागृहाचे एकमत व्हावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

त्यावर भाजपकडूनही प्रत्युत्तर आले. भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, संसदीय नियमांनुसार खुर्चीवर बसलेला कोणताही सदस्य सभापतींप्रमाणेच अधिकार वापरून कामकाज चालवू शकतो.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे समर्थन केले आणि सांगितले की नियम स्पष्टपणे अध्यक्षांना हा अधिकार देतात.

दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी सरकारवर निशाणा साधत सांगितले की, उपसभापतींची अद्याप नियुक्ती झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. ते म्हणाले की, चर्चेला पुढे नेण्यापूर्वी कामकाज कोण चालवणार यावर सभागृहाचे एकमत झाले पाहिजे.

यादरम्यान भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनीही हस्तक्षेप करत खुर्चीवर बसलेल्या सदस्याला सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगितले.

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर अध्यक्षस्थानी असलेल्या जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, सभापतीपद रिक्त नाही, त्यामुळे सभापतींना कामकाज चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या चर्चेदरम्यान सभापती ओम बिर्ला यांनी स्वतः सभागृहाचे अध्यक्ष न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, नोटीसमधील सुरुवातीच्या तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यात सभापती उदार होते आणि त्यांनी स्वतः आवश्यक दुरुस्त्या करून नोटीस जारी केली.

काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सभागृहात सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव औपचारिकपणे मांडला. शेवटी स्पीकर ओम बिर्ला यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर लोकसभेत एकूण 10 तास चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.