पाकिस्तान-चीन उघडपणे भारतात गुंतवणूक करणार! गलवाननंतर मोदी सरकारने मोठा बदल केला

नवी दिल्ली: भारत सरकारने शेजारील देशांसाठी एफडीआय नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता चीनसह सर्व शेजारी देशांतील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. 10 मार्च 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो.

जुने नियम काय होते?

2020 मध्ये गलवान व्हॅली संघर्षानंतर, भारताने 'प्रेस नोट 3' जारी केला. या अंतर्गत भारताच्या सीमेवर असलेल्या (जसे की चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान) देशांतून येणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणुकीला सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.

सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा नियम करण्यात आला होता. त्यामुळे चीनसारख्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे कठीण झाले.

परदेशी कंपन्या मंजुरीशिवाय गुंतवणूक करतील

आता या देशांचे भागधारक असलेल्या परदेशी कंपन्या अनिवार्य मंजुरीशिवाय विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील. या बदलामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. त्यामुळे व्यापार आणि उद्योगाला गती मिळू शकते. मात्र, तरीही सुरक्षा संवेदनशील भागात सावधगिरी बाळगली जाऊ शकते.

एफडीआयमध्ये चीनचा वाटा अजूनही कमी आहे

हा बदल असूनही भारतातील एकूण एफडीआयमध्ये चीनचा वाटा खूपच कमी आहे. एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2025 पर्यंत चीनमधून फक्त US $ 2.51 बिलियन आले आहेत, जे एकूण FDI च्या फक्त 0.32% आहे. गुंतवणूकदारांच्या यादीत चीन 23 व्या स्थानावर आहे. 2020 नंतरच्या तणावामुळे, TikTok आणि WeChat सारख्या अनेक चीनी ॲप्सवरही बंदी घालण्यात आली होती.

व्यवसायात मजबूत संबंध चालू राहतात

एफडीआय कमी असूनही भारत-चीन व्यापार झपाट्याने वाढला आहे. चीन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे. 2024-25 मध्ये, चीनमधून आयात $113.45 अब्ज झाली, तर निर्यात 14.25 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली. यामुळे व्यापार तूट 99.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, निर्यात 38.37% ने वाढून $15.88 बिलियन झाली, तर आयात 13.82% ने वाढून $108.18 बिलियन झाली. तूट $92.3 अब्ज राहिली. हा बदल आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्यामुळे इतर शेजारी देशांनाही गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी मिळतील. त्यामुळे भारतातील रोजगार आणि विकासाला नवी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.