संबंधित सर्व पुस्तके घेतली मागे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीची पार्श्वभूमी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एनसीईआरटीने मंगळवारी सार्वजनिकपणे माफी मागितली आहे. हा माफीनामा अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी झेलणाऱ्या एका पुस्तकावरून आहे. या पुस्तकात ज्युडिशियल करप्शनवर एक धडा होता, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप नोंदविला होता. संबंधित पाठ्यापुस्तक पूर्णपणे मागे घेण्यात आले असल्याचे एनसीईआरटीकडून सांगण्यात आले आहे.
इयत्ता 8 वीच्या समाजशास्त्र पाठ्यापुस्तकात भ्रष्टाचार, अत्यंत मोठा बॅकलॉग आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे न्यायपालिकेसमोरील आव्हानांपैकी एक असल्याचे म्हटले गेले होते. समाजशास्त्र पाठ्यापुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी : इंडिया अँड बियाँड’ ग्रेड 8 (पार्ट 2) प्रकाशित करण्यात आले असून यात ‘द रोल ऑफ ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी’ शीर्षक असलेला चॅप्टर 4 होता असे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने मंगळवारी जारी वक्तव्यात नमूद केले आहे.
या चॅप्टर 4 साठी एनसीईआरटीचे संचालक आणि सदस्य विनाअट माफी मागत आहेत. पूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आले असून बाजारात उपलब्ध नसल्याचे या वक्तव्यात म्हटले गेले आहे.
सरन्यायाधीशांनी फटकारले
एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये न्यायपालिकेविषयी ‘आक्षेपार्ह’ मजकुराची सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची अन् विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने घेतली होती. एनसीईआरटीच्या इयत्ता 8 वीच्या अभ्यासक्रमात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावरील धड्याबद्दल तीव्र आक्षेप दर्शविला होता. कुणालाच न्यायपालिकेची बदनामी करणे आणि त्याच्या प्रामाणिकतेवर कलंक लावण्याची अनुमती दिली जाणार नसल्याचे म्हणत सरन्यायाधीशांनी एनसीईआरटीला फटकारले होते.
केंद्र सरकारकडून कारवाईचे आश्वासन
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीच्या इयत्ता 8 वीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकाच्या कुठलीही पुढील छपाई, पुनर्मुद्रण किंवा डिजिटल डिसेमिनेशनवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. तर केंद्र सरकारने पुस्तकातील वादग्रसत हिस्स्याला सामील करण्यात आल्याप्रकरणी संताप व्यक्त केला होता. अभ्यासक्रमात हा विषय सामील करणाऱ्या लोकांच्या विरोधात कारवाईचे आश्वासन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले होते.
Comments are closed.