न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाचा बंगाल सरकार अन् निवडणूक आयोगाला निर्देश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायिक अधिकाऱ्याना स्वत:चे काम सुरळीतपणे करू देण्यासाठी योग्य अन् अडथळेमुक्त स्थिती उपलब्ध करण्यात यावी असे न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेत तैनात न्यायिक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत मतदार यादीतून नाव हटविले जाण्याच्या धोक्याचा सामना करणाऱ्या लोकांच्या 10.16 लाख हरकती आणि दाव्यांवर सुनावणी केली असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश आर. महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेत कुठलेही नवे अनिवार्य पाऊल हे कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची मंजुरी मिळत नाही तोवर लागू करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला बजावले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी त्वरित दूर करण्यात याव्यात आणि पुढील काळात अशा समस्या येणार नाहीत हे सुनिश्चित केले जावे असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी नवे लॉग-इन आयडी लवकर तयार पेले जावेत, जेणेकरून मतदारयादीच्या दुरुस्तीचे काम अडथळ्यांशिवाय जारी राहू शकेल. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची समीक्षा निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून केली जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संबंधित याचिकांवरील सुनावणीसाठी माजी मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे एक पीठ स्थापन करू शकतात. यासंबंधी आयोगाने अपीलीय प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे.