एलपीजी बुकिंगबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, किती दिवसांनी मिळणार सिलेंडर? नवीन नियम तपासा

एलपीजी सिलिंडर वितरणाचे नवीन नियम: एलपीजी सिलिंडर संकटाच्या भीतीने देशभरात दहशतीचे वातावरण आहे. सिलिंडर घेण्यासाठी लोक लांबच लांब रांगेत उभे आहेत. आता सिलिंडर वितरणाबाबत सरकारकडून एक महत्त्वाचे निवेदन जारी करण्यात आले आहे. सरकारने घरगुती ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडर बुक करताना घाबरू नका असा सल्ला दिला असून बुकिंगच्या अडीच दिवसांत सिलिंडर उपलब्ध करून दिला जाईल. म्हणजे तुम्ही बुक केल्याच्या अडीच दिवसांत सिलिंडरची डिलिव्हरी होईल. यापूर्वीही हीच परिस्थिती होती.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी बुधवारी सांगितले की, घरगुती एलपीजीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे ज्यामुळे गेल्या काही दिवसांत उत्पादनात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

एलपीजी सिलिंडर वितरणावर कडकपणा

सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, एलपीजीचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी होऊ नये यासाठी मंत्रालय सिलिंडर वितरण प्रमाणीकरण कोडची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहे. सध्या ९० टक्के ग्राहकांना डिलिव्हरी सर्टिफिकेशन कोड सिस्टिम अंतर्गत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असेही ते पुढे म्हणाले पश्चिम आशिया संकट या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मंत्रालयाने सांगितले की, भारत एलपीजीच्या बाबतीत 60 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे आणि 90 टक्के आयात एलपीजी युद्धामुळे प्रभावित इराणजवळील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो.

हे लक्षात घेऊन जारी केलेल्या विशेष आदेशात सरकारी रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्यास सांगितले आहे. अलीकडेच 60 रुपयांच्या वाढीनंतर दिल्लीत एलपीजी सिलिंडरची किंमत 913 रुपये आहे. उज्ज्वला ग्राहकांना प्रति सिलिंडर 613 रुपये मोजावे लागतात. आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढ होऊनही सरकारी हस्तक्षेपामुळे देशात किमती खाली ठेवल्या जात आहेत.

देशात दररोज किती गॅसचा वापर होतो?

सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, भारतातील दैनंदिन गॅसचा वापर १८९ दशलक्ष मानक घनमीटर इतका आहे. त्यापैकी 9.7 कोटी घनमीटर आयात केले जाते. आखाती प्रदेशातील युद्धामुळे सध्या 47 दशलक्ष घनमीटर गॅसचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. त्यासाठी पर्यायी स्रोतातून पुरवठा वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, लिक्विड एलएनजीचे दोन टँकर सध्या मार्गावर आहेत.

हेही वाचा: जग पुन्हा 'घरातून कामावर' परत येईल का? इंधनाच्या संकटात उपस्थित झाला प्रश्न, जाणून घ्या काय आहे तज्ज्ञांचे उत्तर

अत्यावश्यक भागात पुरवठ्याचे आदेश

उपलब्ध गॅस प्राधान्य क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी सरकारने नियंत्रण आदेश जारी केला आहे. त्याअंतर्गत घरगुती, वाहतूक, रुग्णालय आणि शैक्षणिक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. खत क्षेत्राचा पुरवठा 70 टक्क्यांनी कमी केला जात आहे, तर तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना 35 टक्क्यांनी वापर कमी करण्यास सांगितले आहे.