दिल्लीत मोठा बदल, EV पॉलिसी 2.0 सह इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील, महिलांना मिळू शकते अधिक सबसिडी

ईव्ही सबसिडी भारत: राजधानी दिल्लीतील वाढते वायू प्रदूषण आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार वेगाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. या संदर्भात, सरकार आता दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2.0 लागू करण्याची तयारी करत आहे.

नवीन धोरणाचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे जेणेकरून शहरातील प्रदूषण कमी करता येईल आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवता येईल. या पाऊलामुळे येत्या काही वर्षांत दिल्लीची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बदलू शकते, असा सरकारचा विश्वास आहे.

नवीन धोरण कधी लागू करता येईल

दिल्लीतील सध्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2020 वर्ष 2020 मध्ये लागू करण्यात आले होते. हे धोरण वेळोवेळी वाढविण्यात आले आहे आणि सध्या त्याची वैधता 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

आता सरकारने नवीन ईव्ही पॉलिसी २.० चा मसुदा तयार केला आहे. सध्या लोकांच्या सूचना आणि आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आर्थिक वर्ष 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.

2027 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठा वाटा उचलण्याचे लक्ष्य

दिल्लीतील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढवणे हे नवीन धोरणाचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावानुसार, सरकारला 2027 पर्यंत नवीन वाहनांच्या नोंदणीमध्ये सुमारे 95 टक्के वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा असे वाटते.

हे उद्दिष्ट आधी ठरवलेल्या २५ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे केवळ प्रदूषणच कमी होणार नाही तर लोकांना पर्यावरणपूरक वाहने घेण्यास प्रवृत्त केले जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाइक्सवर तुम्हाला मोठे फायदे मिळतील

नवीन EV धोरण 2.0 मध्ये, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरला सर्वाधिक प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. या प्रस्तावानुसार, इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा बाईक खरेदीवर 21,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळू शकते.

विशेष बाब म्हणजे महिला खरेदीदारांसाठी हे प्रोत्साहन सुमारे 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाऊ शकते. दिल्लीच्या रस्त्यावर सुमारे 12 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

जे लोक इलेक्ट्रिक कार खरेदी करतात त्यांनाही फायदा मिळेल

नवीन पॉलिसीमध्ये इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्या लोकांनाही दिलासा मिळू शकतो. प्रस्तावानुसार, बॅटरी क्षमतेनुसार प्रति किलोवॅट तासाला १०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. त्याची कमाल मर्यादा प्रति वाहन एक लाख रुपयांपर्यंत ठेवण्याची सूचना केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी इलेक्ट्रिक कार अधिक परवडणाऱ्या होऊ शकतात.

हेही वाचा: गाडी चालवण्यापूर्वी थर्ड पार्टी इन्शुरन्सबद्दल जाणून घ्या, अन्यथा ते महागात पडू शकते.

जुन्या वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याची तयारी

सरकार एका नवीन योजनेवरही काम करत आहे ज्या अंतर्गत पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या जुन्या वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मदत दिली जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने आपले वाहन इलेक्ट्रिकमध्ये बदलले तर त्याला 50,000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळू शकते. सुरुवातीला ही सुविधा मर्यादित वाहनांसाठी लागू होऊ शकते.

चार्जिंग स्टेशनचे मोठे जाळे तयार होईल

नवीन EV धोरणाचा मोठा भाग चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देतो. मोहल्ला स्तरावर आणखी चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्याचा आणि रिंगरोड आणि आऊटर रिंगरोडवर जलद चार्जिंग कॉरिडॉर तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने चालवणाऱ्या लोकांना चार्जिंगच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही आणि ईव्हीचा अवलंब करणे सोपे होईल.