'ओम बिर्ला हटवा' प्रस्ताव अयशस्वी

लोकसभेत ध्वनीमताने विरोधकांचा पराभव : सभागृहात चर्चेवेळी जोरदार शाब्दिक आरोप-प्रत्यारोप

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटविण्यासंबंधी विरोधी पक्षांनी मांडलेला प्रस्ताव लोकसभेत ध्वनीमताने फेटाळला गेला आहे. या प्रस्तावावर लोकसभेत मंगळवार आणि बुधवार असे दोन दिवस चर्चा झाली. त्यानंतर ध्वनीमत घेण्यात आले. विरोधी पक्षांनीही प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी केली नाही. त्यामुळे आता ओम बिर्ला पुन्हा लोकसभेच्या अध्यक्षपदाचे कामकाज हाती घेणार आहेत.

लोकसभेत राहुल गांधी यांना बोलू दिले जात नाही, असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने बिर्ला यांच्या विरोधात हा प्रस्ताव मांडला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रथम सत्रात तो मांडण्यात आला होता. स्वत: बिर्ला यांनीच हा प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारला. तसेच या प्रस्तावारील चर्चा पूर्ण होऊन मतदान होत नाही, तोपर्यंत आपण लोकसभेचे कामकाज हाताळण्यापासून दूर राहणार आहोत, अशीही घोषणा त्यांनी केली होती. या घोषणेनुसार ते बुधवारपर्यंत लोकसभेत अनुपस्थित राहिले होते. विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर तब्बल 16 तास चर्चा केली गेली. नंतर तो फेटाळला गेला.

जगदंबिका पाल अध्यक्षपदी

ही चर्चा भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेत पूर्ण झाली. या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या 18 हून अधिक सदस्यांनी भाग घेतला. सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व सदस्यपक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. अनेक वक्त्यांनी त्यांची या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मते व्यक्त केली. संसद ही सर्व पक्षांची आहे. येथे एकाच पक्षाचे म्हणणे चालता कामा नये. मला लोकसभेत बोलू देण्यात आले नाही, म्हणून हा प्रस्ताव आम्ही मांडला. सभाध्यक्ष बिर्ला हे पक्षपाती असून सत्ताधाऱ्यांचेच ऐकतात. त्यांनी नि:पक्षपातीपणाने सभागृहाचे कामकाज चालविले नाही, असे अनेक आरोप राहुल गांधी यांनी केले.

अनेक वक्त्यांचा सहभाग

या चर्चेत प्रियांका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी सहभाग घेताना प्रस्तावाचे समर्थन केले. सत्ताधारी आघाडीच्या वतीनेही रविशंकर प्रसाद आणि इतर सदस्यांनी विरोधकांचा प्रत्येक आरोप खोडून काढला. राहुल गांधी यांनी संसदेच्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. ते त्यांचे उत्तरदायित्व आहे. ते पार न पाडल्याने सभाध्यक्षांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे, असे प्रतिपादन रविशंकर   प्रसाद यांनी केले. सर्व वक्त्यांची भाषणे झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी संध्याकाळी या चर्चेला केंद्र सरकारच्या वतीने चोख उत्तर दिले.

शाह यांचा घणाघात

राहुल गांधी यांच्या प्रत्येक आरोपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार खंडन केले. राहुल गांधी यांना संसदेत बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तथापि, ते बोलण्यासाठी संसदेत उपस्थितच रहात नाहीत. आतापर्यंतचा त्यांची संसदेतील अनुपस्थिती 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. संसद अधिवेशन होत असताना ते अनेकदा परदेशी असतात. अनेक महत्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होत असताना ते संसदेत अनुपस्थित राहिले आहेत. जेव्हा ते संसदेत बोलतात, तेव्हा  नियमांचा भंग करतात. स्वत:ची मनमानी चालविण्याची त्यांची इच्छा असते. संसदेचे कामकाज नियमांप्रमाणे चालते. नियमांचा भंग कोणीही केला, तरी त्याच्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष कारवाई करु शकतात. एका व्यक्तीच्या मनमानीनुसार सभागृह चालत नाही. कोणीही तसा प्रयत्न करु नये. गांधी यांना स्वत:लाच बोलण्याची इच्छा नसते. म्हणून ते वेगवेगळी निमित्ते शोधून संसदेत उपस्थित राहत नाहीत. बाहेर मात्र, आम्हाला संसदेत बोलू दिले जात नाही, अशी हास्यास्पद तक्रार करतात. त्यांचे वर्तन सुधारणे आवश्यक आहे. संसद कोणा एका व्यक्तीच्या कह्यात नसते, अशा खोचक शब्दांमध्ये अमित शाह यांनी गांधी यांची खिल्ली उडविली आहे.

लोकसभेत जोरदार शब्दयुद्ध

ड लोकसभाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर दोन दिवस जोरदार चर्चा

ड बिर्ला सत्ताधारी आघाडीच्या प्रभावाखाली असल्याचा विरोधकांचा आरोप

ड राहुल गांधींनी जबाबदारीने वागण्याची गरज : अमित शाह यांची टीका